विधानसभा विषय समिति ने राज्य के आईटी पार्कों में पब शुरू करने की मंजूरी दे दी है
तिरुवनंतपुरम : एक बड़े कदम में, जो गुलदस्ते और ईंट-पत्थर को समान रूप से आमंत्रित कर सकता है, विधानसभा विषय समिति ने आईटी पार्कों में पब स्थापित करने के सरकारी प्रस्ताव को आगे बढ़ा दिया है।
विषय समिति, जिसमें एलडीएफ सदस्य बहुमत में हैं, ने कुछ सिफारिशों के साथ सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जबकि यूडीएफ सदस्यों ने इस कदम का विरोध किया था। यह प्रस्ताव 6 जून के बाद लागू होने की संभावना है जब चुनाव आदर्श आचार संहिता समाप्त हो जाएगी।
प्रस्ताव के अनुसार, प्रत्येक आईटी पार्क में एक पब को संचालित करने की अनुमति दी जा सकती है। पब के संचालन की जिम्मेदारी प्रमोटर, यानी राज्य सरकार या प्रमोटर द्वारा अनुमति प्राप्त किसी भी व्यक्ति की होती है। केवल आईटी कंपनियों के कर्मचारियों और मेहमानों को शराब परोसी जाएगी और पब सुबह 11 बजे से रात 11 बजे तक काम करेंगे।
विषय समिति ने प्रस्ताव लागू होने से पहले आईटी और एक्साइज नियमों में बदलाव की सिफारिश की है. पब शुरू करने के लिए लाइसेंस शुल्क 20 लाख रुपये तय किया गया है और नए उत्पाद शुल्क लाइसेंस, एफएल 4सी के तहत पब को संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। पब बेवरेज कॉर्पोरेशन के गोदामों से शराब खरीद सकते हैं।
विधानसभा विषय समिति में यूडीएफ सदस्यों ने प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा कि प्रमोटरों को पब के संचालकों को चुनने की अनुमति देने से बार मालिकों के लिए प्रभावी रूप से दरवाजे खुल जाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार बाद के चरण में प्रत्येक आईटी फर्म में पब की अनुमति देगी और पब को सुबह 11 बजे से रात 11 बजे तक खोलने की अनुमति देकर, सरकार पश्चिमी संस्कृति के पतनशील पहलुओं की शुरुआत करेगी।
यूडीएफ विधायक तिरुवंचूर राधाकृष्णन ने कहा कि प्रस्ताव का समर्थन करने वालों ने इसे उचित ठहराते हुए कहा कि इससे आईटी कर्मचारियों का तनाव कम होगा। “तनाव कम करने के लिए शराब परोसना एक अजीब और खतरनाक विचार है। आईटी पार्क जैसी जगहों पर शराब परोसना अपने आप में कानून से विचलन है और अगर यह प्रस्ताव लागू हुआ तो इसके बड़े परिणाम होंगे।''
यह पहली पिनाराई विजयन के नेतृत्व वाली एलडीएफ सरकार थी जिसने आईटी पार्कों में पब स्थापित करने का प्रस्ताव रखा था। दूसरे कार्यकाल के दौरान प्रस्ताव को मूर्त रूप देने के लिए नियमों में संशोधन किया गया। यह संशोधित नियम हैं जिन्हें अब विधानसभा विषय समिति से मंजूरी मिल गई है।
