आशा हड़ताल: सरकार का आगे कोई चर्चा न करने का रुख लोकतंत्र विरोधी है - महिला भारत आंदोलन

Kerala केरल: महिला भारतीय आंदोलन का कहना है कि आशा कार्यकर्ताओं द्वारा अपनी जायज मांगों को लेकर 55 दिनों से दिन-रात हड़ताल करने के बाद भी आगे कोई चर्चा न करने का सरकार का रुख अलोकतांत्रिक और अहंकारी है। भूख हड़ताल शुरू हुए 16 दिन हो चुके हैं। आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि के मुद्दे पर अध्ययन करने के लिए तीन महीने की समय-सीमा के साथ एक समिति नियुक्त करने का सरकार का निर्णय आशाजनक नहीं है। इसे आशा कार्यकर्ताओं को उनकी लगभग दो महीने से चल रही हड़ताल से विचलित करने की एक गुप्त रणनीति के रूप में ही देखा जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज का यह कहना कि इस प्रावधान को स्वीकार नहीं किए जाने के कारण इस पर कोई चर्चा नहीं होगी, भ्रामक है। शुरू से ही सरकार और सीपीएम उनकी वैध मांगों को कमतर आंकने और उनका अपमान करने तथा हड़ताल को खत्म करने के लिए कदम उठा रही है।

आशा कार्यकर्ताओं के प्रति मानवीय दृष्टिकोण होना चाहिए, जो कोविड महामारी के दौरान भी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में सक्रिय रूप से शामिल रही हैं। जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों के इस व्यापक दौर में आशा कार्यकर्ताओं को पूरे समय कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उनकी सेवाओं को कम आंकने का सरकार का दृष्टिकोण आपत्तिजनक है।

यह सरकार की गलती है कि महिलाओं सहित गृहणियों को सचिवालय के समक्ष न्याय के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। राज्य सचिव रायनाथ सुधीर ने सरकार और स्वास्थ्य विभाग से आग्रह किया कि वे आशा कार्यकर्ताओं की आवश्यकताओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने, वार्ता करने तथा हड़ताल को यथाशीघ्र समाप्त कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए तैयार रहें।