सफेद बसों के दिन पूरे? केरल में टूरिस्ट बसों के कलर कोड पर मंथन

तिरुवनंतपुरम: केरल सरकार ने राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) को अखिल भारतीय पर्यटक वाहन (परमिट) नियम, 2023 और पर्यटन क्षेत्र द्वारा उठाई गई चिंताओं को ध्यान में रखते हुए पर्यटक बसों पर लगाए गए समान रंग कोड पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया है। परिवहन विभाग की सचिव टीवी अनुपमा ने एक आदेश जारी कर प्राधिकरण को केरल उच्च न्यायालय के सड़क-सुरक्षा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए केंद्रीय नियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने को कहा। यह कदम मौजूदा रंग कोड को तुरंत ख़त्म नहीं करता है; कोई भी परिवर्तन एसटीए के निर्णय पर निर्भर करेगा।

सड़क सुरक्षा पर उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद, हल्के मोटर वाहनों के अलावा अन्य अनुबंध कैरिज वाहनों के लिए रंग-कोड की आवश्यकता 11 अगस्त, 2021 को केरल में शुरू की गई थी। पर्यटक बस ऑपरेटरों ने तब से तर्क दिया है कि प्रतिबंधों ने केरल-पंजीकृत बसों को नुकसान में डाल दिया है, विशेष रूप से अन्य राज्यों के अखिल भारतीय पर्यटक परमिट वाहन समान रंग प्रतिबंधों के बिना संचालित हो सकते हैं। उन्होंने यह भी दावा किया है कि नियमों ने केरल-पंजीकृत बसों की मांग कम कर दी है और मालिकों को राज्य में वाहनों को पंजीकृत करने से हतोत्साहित किया है, जिससे मोटर वाहन कर, परमिट शुल्क और अन्य स्रोतों से सरकारी राजस्व प्रभावित हुआ है। यह मुद्दा मार्च में एसटीए के सामने पहले ही आ चुका था, जब उसने बड़े फिल्म-स्टार कट-आउट और अन्य सड़क-सुरक्षा-संबंधी संशोधनों पर प्रतिबंध बरकरार रखते हुए पर्यटक बसों को मौजूदा निर्धारित योजना के अलावा अन्य रंगों का उपयोग करने की अनुमति देने पर विचार किया था।

नवीनतम सरकारी आदेश अब इस मुद्दे को मौजूदा नियामक ढांचे के तहत पुनर्विचार के लिए एसटीए के समक्ष वापस रखता है। प्राधिकरण को 2023 केंद्रीय नियमों के अनुसार आवश्यक आदेश जारी करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि 2019 उच्च न्यायालय के फैसले और उसके सड़क-सुरक्षा निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया जाए। मौजूदा रंग प्रतिबंधों को बदला जाएगा या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय अभी लिया जाना बाकी है।