अलाप्पुझा रेल लाइन दोहरीकरण को मंजूरी: जल्द चलेंगी 9 नई ट्रेनें

THIRUVANANTHAPURAM तिरुवनंतपुरम: एर्नाकुलम और कायमकुलम के बीच तटीय रेलवे लाइन को डबल करने का लंबे समय से इंतज़ार था, जो अब पूरा होने वाला है। केंद्र सरकार ने अलाप्पुझा और मरारिकुलम के बीच बचे हुए आखिरी सिंगल-ट्रैक हिस्से के लिए मंज़ूरी दे दी है। 10.65 किलोमीटर के इस हिस्से के लिए मंज़ूरी मिलने से तटीय कॉरिडोर पर आखिरी रुकावट भी दूर हो गई है। दिसंबर 2027 तक पूरा होने वाले इस पूरी तरह से डबल नेटवर्क से हर दिन नौ नई ट्रेनें शुरू होने की उम्मीद है। चूंकि अलाप्पुझा रूट, कोट्टायम होते हुए जाने वाले अंदरूनी रूट से 17 किलोमीटर छोटा है, इसलिए तिरुवनंतपुरम जाने वाले यात्रियों के यात्रा समय में काफी कमी आएगी।

यात्रियों की सुविधा के अलावा, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार से माल ढुलाई की क्षमता भी काफी बढ़ेगी, जिससे हर साल अतिरिक्त 28.8 लाख टन माल का परिवहन हो सकेगा। अभी, अलाप्पुझा रूट पर ट्रेनों में अक्सर देरी होती है; उन्हें क्रॉसिंग के लिए रोका जाता है या औसत गति 40 किमी/घंटा तक कम करनी पड़ती है। डबल ट्रैक पूरा होने से समय-सारणी से जुड़ी ये दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। कोट्टायम और अलाप्पुझा दोनों रूट पूरी तरह से डबल हो जाने के बाद, एर्नाकुलम और कायमकुलम के बीच रेल नेटवर्क असल में चार-लाइन सिस्टम की तरह काम करेगा, जिससे एर्नाकुलम और कोल्लम के बीच रोज़ाना यात्रा करने वालों को बड़ी राहत मिलेगी।

23 साल का सफ़र: तट के साथ डबल लाइन का काम पूरा होना दो दशकों से ज़्यादा लंबे मुश्किल विकास सफ़र का नतीजा है। इस प्रोजेक्ट को शुरू में 2003 में 100 किलोमीटर लंबे कायमकुलम-एर्नाकुलम तटीय ट्रैक को डबल करने के लिए मंज़ूरी दी गई थी। हालांकि, 2018 में लागत बढ़ने के कारण प्रोजेक्ट को रोक दिया गया था। इस पहल को 2023 में फिर से शुरू किया गया, जिसकी शुरुआत 31 किलोमीटर लंबे कायमकुलम-अंबालाप्पुझा हिस्से को पूरा करने के साथ हुई। तब से, बाकी हिस्सों के लिए भी तेज़ी से मंज़ूरी मिल रही है। एर्नाकुलम-कुम्बलम सेक्शन को दिसंबर 2023 में मंज़ूरी मिली, और उसके बाद 2024 में कुम्बलम-थुरवूर स्ट्रेच को मंज़ूरी दी गई। यह तेज़ी 2026 में भी जारी रही; फरवरी में अम्बालाप्पुझा-अलाप्पुझा हिस्से को और मार्च में थुरवूर-मरारिकुलम सेक्शन को मंज़ूरी मिली। अलाप्पुझा-मरारिकुलम लिंक के लिए मिली ताज़ा मंज़ूरी, तटीय लाइन के विस्तार के लिए आधिकारिक तौर पर आखिरी प्रशासनिक पड़ाव है।