यूजीसी के नियमों को पूरा नहीं करने पर लॉ कॉलेज के तीन प्राचार्यों की नियुक्ति रद्द

तिरुवनंतपुरम: केरल प्रशासनिक ट्रिब्यूनल (KAT) ने शुक्रवार को तीन लॉ कॉलेजों के प्रिंसिपलों की नियुक्तियों को रद्द कर दिया.

केएटी ने आदेश में कहा कि तिरुवनंतपुरम, एर्नाकुलम और त्रिशूर कॉलेजों के प्रधानाध्यापकों की नियुक्तियां रद्द कर दी जाती हैं क्योंकि उन्हें यूजीसी के नियमों 2010 के अनुसार नहीं बनाया गया था।

यह आदेश अक्टूबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की पृष्ठभूमि में आया है, जिसमें तिरुवनंतपुरम में एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया था, इसे कानून की दृष्टि से खराब और यूजीसी के नियमों के विपरीत बताया गया था।

आदेश में उल्लिखित उल्लंघनों में एक चयन समिति नियुक्त करने और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर आवेदकों की रैंक सूची प्रकाशित करने में विफलता शामिल है।

रद्द की गई नियुक्तियों में तिरुवनंतपुरम लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल बीजू कुमार, एर्नाकुलम लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल बिंदू और त्रिशूर लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल पीआर जयदेवन शामिल हैं।

एर्नाकुलम लॉ कॉलेज के शिक्षक डॉ गिरिशंकर द्वारा प्रस्तुत एक याचिका पर विचार करते हुए यह निर्णय लिया गया।