सहायता प्राप्त स्कूलों में दिव्यांगों की भर्ती प्रक्रिया में रुकावट के कारण नियुक्ति अधर में

Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त स्कूलों में दिव्यांग उम्मीदवारों की भर्ती का काम अपने हाथ में लिए चार महीने बीत चुके हैं, लेकिन इस मामले में कोई अनुवर्ती कार्रवाई शुरू नहीं की गई है।मौजूदा नियमों के अनुसार, सहायता प्राप्त स्कूलों को दिव्यांग उम्मीदवारों की नियुक्ति के बाद ही भर्ती के लिए सरकारी मंज़ूरी मिलती है। हालाँकि, मार्च में जारी एक आदेश के ज़रिए, सरकार ने सहायता प्राप्त स्कूलों में दिव्यांग उम्मीदवारों की भर्ती का काम सीधे अपने हाथ में ले लिया। भर्ती को सुगम बनाने के लिए, सरकार ने राज्य और ज़िला दोनों स्तरों पर आधिकारिक समितियों का गठन किया। ये ज़िला-स्तरीय समितियाँ रोज़गार कार्यालय पंजीकरण के आधार पर रैंक सूचियाँ तैयार करती हैं और नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों की सिफ़ारिश करती हैं। हालाँकि, अंतिम भर्ती संबंधित स्कूल प्रबंधकों द्वारा की जाती है।

स्कूल प्रबंधन ने इन समितियों की अक्षमता पर चिंता जताई है। उनका आरोप है कि समितियाँ योग्य दिव्यांग उम्मीदवारों की सूची उपलब्ध कराने में विफल रही हैं। अप्रैल तक, राज्य के सभी सहायता प्राप्त स्कूलों में दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए अनुमानित 3,025 रिक्तियाँ थीं। इनमें से 580 पद स्कूल प्रबंधकों द्वारा रोजगार कार्यालय के माध्यम से भरे गए, जिससे 2,445 रिक्तियाँ अभी भी खाली हैं।

हालांकि, रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत आवश्यक शिक्षण योग्यता वाले दिव्यांग उम्मीदवारों की संख्या वर्तमान में केवल 1,040 है, जो वास्तविक माँग से बहुत कम है। इस बेमेल स्थिति के कारण स्कूल प्रबंधक यह सवाल उठा रहे हैं कि जब पर्याप्त योग्य उम्मीदवार ही उपलब्ध नहीं हैं, तो भर्ती कैसे हो सकती है। सरकार द्वारा अभी तक इस गतिरोध को दूर न किए जाने के कारण, राज्य भर में 12,000 से अधिक शिक्षक नियुक्तियाँ आधिकारिक मंजूरी के इंतजार में अधर में लटकी हुई हैं।