Animal attacks: केरल सरकार को पीड़ितों के लिए शिकायत तंत्र बनाने का निर्देश
Kerala केरल : केरल उच्च न्यायालय ने केरल राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (केईएलएसए) को निर्देश दिया है कि वह सरकार के साथ मिलकर दिशा-निर्देश तैयार करे और जानवरों और सरीसृपों के हमलों के पीड़ितों के लिए शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करे।
न्यायमूर्ति सी एस डायस ने राज्य में इस तरह के हमलों की बढ़ती घटनाओं पर प्रकाश डाला और इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए व्यापक कानून की अनुपस्थिति पर ध्यान दिलाया। 18 दिसंबर के अपने आदेश में, अदालत ने केईएलएसए और राज्य सरकार को 9 जनवरी तक प्रस्तावित उपायों का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
यह मामला 2016 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थापित एक समिति के कार्यकाल के विस्तार की मांग करने वाली याचिका से उपजा है, जिसका नेतृत्व केरल उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति सिरी जगन कर रहे थे। समिति का गठन कुत्ते के काटने के पीड़ितों की शिकायतों को संभालने और मुआवजे की सिफारिश करने के लिए किया गया था। याचिकाकर्ताओं ने स्थानीय प्राधिकारियों को समिति के आकलन के आधार पर मुआवजा वितरित करने के निर्देश देने का भी अनुरोध किया।
