Kerala में हेडमिस्ट्रेस के खिलाफ अपमान की घटना, आयोग ने लिया संज्ञान

Kollam कोल्लम: केरल राज्य महिला आयोग ने गुरुवार को कोल्लम ज़िले के कोट्टारक्करा में एक हेडमिस्ट्रेस को "चूड़ीदार" पहनने के कारण स्कूल में एंट्री न दिए जाने के विवाद पर खुद संज्ञान लिया।

आयोग की चेयरपर्सन पी. सतीदेवी ने कहा कि यह काम महिलाओं की गरिमा का उल्लंघन है और कोट्टारक्करा ज़िला शिक्षा अधिकारी को तुरंत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। यह मामला तब सामने आया जब कोट्टारक्करा के नेदुवथुर ईश्वरविलासम् हायर सेकेंडरी स्कूल की हेडमिस्ट्रेस सिंधु को कथित तौर पर साड़ी के बजाय चूड़ीदार पहनने के कारण उनके काम की जगह पर एंट्री नहीं दी गई। यह घटना मंगलवार सुबह हुई जब सिंधु ड्यूटी पर आईं और स्कूल के गेट पर एक सिक्योरिटी कर्मचारी ने उन्हें रोक दिया। सिंधु के अनुसार, सिक्योरिटी स्टाफ के सदस्य ने उनसे कहा कि स्कूल मैनेजमेंट ने उसे निर्देश दिया है कि अगर वह चूड़ीदार पहनकर आती हैं तो उन्हें अंदर न आने दिया जाए। छात्रों और शिक्षकों के सामने, वह विरोध में गेट पर बैठ गईं और जाने से मना कर दिया। बाद में पुलिस को मौके पर बुलाया गया और उन्होंने दखल दिया, जिसके बाद उन्हें स्कूल में एंट्री मिली। उनकी शिकायत के आधार पर, कोट्टारक्करा पुलिस ने सिक्योरिटी कर्मचारी शशांकन के खिलाफ मामला दर्ज किया।

FIR में कहा गया है कि हेडमिस्ट्रेस को रोकना उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला काम था। सिंधु ने आरोप लगाया है कि गार्ड ने स्कूल मैनेजर के साफ निर्देशों पर काम किया और इस घटना को अधिकार का दुरुपयोग बताया। सिंधु ने कहा, "ऐसा कोई सरकारी आदेश नहीं है जो महिला शिक्षकों को साड़ी पहनने के लिए मजबूर करता हो। मुझे बार-बार इस तरह से परेशान किया गया है जिससे मेरे लिए काम करना मुश्किल हो गया है," और उन्होंने कहा कि उन्हें अपने छात्रों और सहकर्मियों के सामने अपमानित किया गया। उन्होंने कहा कि न्याय मिलने तक वह अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखेंगी। हालांकि, स्कूल मैनेजमेंट ने इन आरोपों से इनकार किया है।

मैनेजर ने दावा किया है कि शिक्षक अपनी पसंद के कपड़े पहनने के लिए आज़ाद हैं और हेडमिस्ट्रेस को उनके कपड़ों के आधार पर कैंपस में एंट्री से रोकने के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किया गया था। इस घटना ने कार्यस्थल की गरिमा और शिक्षण संस्थानों में लैंगिक नियमों पर एक बड़ी बहस छेड़ दी है। महिला अधिकार समूहों और शिक्षाविदों ने बताया है कि ड्रेस कोड को मनमाने ढंग से लागू नहीं किया जा सकता या खासकर नेतृत्व के पदों पर बैठी महिलाओं के खिलाफ डराने-धमकाने के हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।