2047 तक पीएम मोदी के विकसित राष्ट्र बनने के सपने को पूरा करने के लिए सभी क्षेत्रों का विकास करना चाहिए: MoS कौशल किशोर

कोच्चि : केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री कौशल किशोर ने रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के सपने को साकार करने के लिए कृषि, स्वास्थ्य और प्रौद्योगिकी सहित सभी क्षेत्रों का विकास किया जाना चाहिए.

यहां 15वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया (यूएमआई) सम्मेलन और एक्सपो में समापन सत्र के दौरान बोलते हुए उन्होंने कहा कि शहरी परिवहन क्षेत्र को आगे ले जाने के लिए नए सुझावों और विचारों की आवश्यकता है।

कोच्चि में आयोजित किए जा रहे कार्यक्रम पर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि वाटर मेट्रो और अन्य पहलों के आने से शहर इस क्षेत्र में प्रगति करने के लिए तैयार है।

किशोर ने कहा, "... देश के विकास के लिए, यह आवश्यक था कि शहरों का विकास हो। यह बदले में, यह सुनिश्चित करेगा कि विकास ग्रामीण क्षेत्रों में फैले..."

'आजादी का अमृत महोत्सव' और 'अमृत काल' के अवसर पर सरकार द्वारा की जा रही पहलों पर प्रकाश डालते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत, स्वस्थ भारत' बनने की राह पर है।

उन्होंने कहा, "2047 तक प्रधानमंत्री के विकसित देश बनने के सपने को साकार करने के लिए जरूरी है कि कृषि, स्वास्थ्य और प्रौद्योगिकी समेत सभी क्षेत्रों का विकास किया जाए।"

उन्होंने आशा व्यक्त की कि सम्मेलन ने चर्चा और बातचीत को सक्षम किया है जिससे न केवल नवाचारों और अनुभवों को साझा किया गया बल्कि नए विचारों और ज्ञान की पीढ़ी भी हुई।

किशोर ने आगे कहा, "यह देश को आत्मनिर्भर बनने में सक्षम बनाएगा।"

उन्होंने आह्वान किया कि 2047 तक एक विकसित देश आत्म निर्भर बनने की प्रक्रिया का हिस्सा बनना सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है।

केरल के परिवहन मंत्री, एंटनी राजू; ओएसडी (शहरी परिवहन), केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, जयदीप; सम्मेलन के समापन समारोह में केरल के मुख्य सचिव, डॉ वीपी जॉय और केंद्र-राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

सम्मेलन के तीसरे दिन 'भविष्य की गतिशीलता - सुरक्षित, वहनीय, सुलभ और कुशल' विषय पर नौ सत्र आयोजित किए गए।

'अर्बन मोबिलिटी-विजन 2047' पर पूर्ण सत्र का नेतृत्व जयदीप और लोकनाथ बेहरा, एमडी, कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड (केएमआरएल) ने किया।

तीन दिवसीय कार्यक्रम में केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं, मेट्रो रेल कंपनियों के प्रबंध निदेशक, परिवहन उपक्रमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों, पेशेवरों, शिक्षाविदों और छात्रों ने भाग लिया।

सम्मेलन का आयोजन आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा केरल सरकार के सहयोग से 'आज़ादी@75-सतत आत्मनिर्भर शहरी गतिशीलता' विषय पर किया गया था। (एएनआई)