अदूर प्रकाश ने केरल कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए दावा पेश किया

तिरुवनंतपुरम: कुछ हलकों से धमकियों का सामना कर रहे निवर्तमान के सुधाकरन की मुश्किलें और बढ़ गई हैं, राज्य कांग्रेस प्रमुख के प्रतिष्ठित पद के लिए नए दावेदार सामने आ गए हैं।

ऐसे समय में जब पार्टी के भीतर एक वर्ग शीर्ष नेतृत्व में ईसाई प्रतिनिधित्व पर जोर दे रहा है, वरिष्ठ नेता अदूर प्रकाश, सांसद ने बुधवार को केपीसीसी के अध्यक्ष पद के लिए खुला दावा किया। “क्या मैं (केपीसीसी अध्यक्ष के) पद के लिए योग्य नहीं हूं? मैं 1972 से कांग्रेस के लिए काम कर रहा हूं। मैंने कभी भी पार्टी नहीं छोड़ी है और बूथ स्तर से काम करके यहां तक पहुंचा हूं,'' प्रकाश ने टीएनआईई को बताया।

गौरतलब है कि अभी कुछ ही दिन पहले सुधाकरन को पार्टी के आलाकमान से झटका लगा था, जिसने उन्हें अपने पसंदीदा प्रोजेक्ट - संगठनात्मक सुधार - पर धीमी गति से आगे बढ़ने का निर्देश दिया था।

शीर्ष पद के लिए प्रकाश का दावा राज्य में सबसे बड़े हिंदू संप्रदाय, एझावा की पार्टी में निराशाजनक प्रतिनिधित्व के लिए कड़ी आलोचना के बीच आया। जब संगठनात्मक और संसदीय दोनों पदों पर नियुक्तियों की बात आती है तो अपने सदस्यों की कथित उपेक्षा को लेकर समुदाय के भीतर नाराजगी बढ़ रही है।

'करुणाकरण सामुदायिक संतुलन बनाए रखने वाले अंतिम व्यक्ति'

राजनीतिक विश्लेषक अजित श्रीनिवासन ने कहा, "कुल 21 कांग्रेस विधायकों में से केवल एक एझावा है।" उन्होंने कहा, विधानसभा में प्रतिनिधित्व की कमी समुदाय में चर्चा का विषय रही है।

“आर शंकर के बाद, एझावा समुदाय से कोई भी कांग्रेस नेता मुख्यमंत्री नहीं बना है। जबकि उनके समकालीन एके एंटनी और ओमन चांडी शीर्ष पद पर पहुंच सकते थे, वायलार रवि को नजरअंदाज कर दिया गया। केपीसीसी में, वीएम सुधीरन, मुल्लापल्ली रामचंद्रन और के सुधाकरन के माध्यम से समुदाय का प्रतिनिधित्व किया गया है, ”श्रीनिवासन ने कहा।

सामुदायिक संतुलन बनाए रखने वाले अंतिम नेता के करुणाकरण थे। उन्होंने कहा, एंटनी ने भी इसे बरकरार रखने के लिए काम किया।

इस बीच कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि पार्टी को एझावा समुदाय से ज्यादा चुनावी समर्थन नहीं मिलता है. उन्होंने कहा, यही एक कारण है कि प्रतिनिधित्व कम है। हालाँकि, प्रकाश ने इस विवाद को चुनौती दी।

“केवल जब कांग्रेस समुदाय से अधिक नेताओं को प्रमुख भूमिकाओं में नियुक्त करेगी, तभी एझावाओं को लगेगा कि उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल रहा है। इससे पहले कांग्रेस में इस बात पर आम सहमति थी कि केवल एक खास समुदाय के नेताओं को ही कुछ पद दिए जाएंगे. यह प्रथा हाल ही में समाप्त कर दी गई है, ”उन्होंने कहा।