ADGP श्रीजीत प्रमोशन विवाद: केरल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को घेरा

KOCHI कोच्चि: केरल हाई कोर्ट ने सोमवार को राज्य सरकार के उस फ़ैसले की कड़ी आलोचना की, जिसमें ADGP एस. श्रीजीत को डायरेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस (DGP) के पद पर प्रमोट किया गया था, जबकि उन पर बिना आधिकारिक मंज़ूरी के विदेश यात्रा करने के आरोप थे। सरकार के फ़ैसले पर सवाल उठाते हुए कोर्ट ने पूछा कि आरोपों का सामना कर रहे अधिकारी को प्रमोट करने में इतनी जल्दबाज़ी क्यों की गई। कोर्ट ने यह भी कहा कि ADGP को DGP के पद पर नियुक्त करने के लिए विजिलेंस क्लीयरेंस ज़रूरी है और ऐसा लगता है कि यह प्रमोशन नियमों का उल्लंघन है।

हाई कोर्ट ने हाल ही में श्रीजीत को मिली उस 'क्लीन चिट' को रद्द कर दिया था, जो उन्हें सरकार की पूर्व मंज़ूरी के बिना विदेश यात्रा करके अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करने के आरोपों के मामले में दी गई थी। कोर्ट ने अधिकारी का बचाव करने के लिए मुख्य सचिव विश्वनाथ सिन्हा की भी आलोचना की थी। कोर्ट ने मुख्य सचिव की उस रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया था जिसमें कहा गया था कि श्रीजीत के ख़िलाफ़ आरोप बेबुनियाद हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि श्रीजीत और शिकायतकर्ता, दोनों के साथ संयुक्त सुनवाई करना गलत प्रक्रिया थी।

श्रीजीत के ख़िलाफ़ शिकायत दिपिन ने दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अधिकारी ने बिना आधिकारिक मंज़ूरी के विदेश यात्रा की थी। गृह विभाग में दी गई शिकायत पर कोई कार्रवाई न होने के बाद दिपिन हाई कोर्ट गए। इसके बाद कोर्ट ने अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) विश्वनाथ सिन्हा को शिकायतकर्ता की बात सुनने का निर्देश दिया। वहीं, सरकार का कहना है कि श्रीजीत का प्रमोशन मौजूदा वरिष्ठता नियमों के अनुसार हुआ है। फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज़ के प्रमुख नितिन अग्रवाल के रिटायर होने के बाद DGP रैंक का पद खाली हो गया था। अगले सबसे वरिष्ठ अधिकारी, सुरेश राज पुरोहित, अभी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति (डेप्युटेशन) पर हैं, जिससे श्रीजीत के प्रमोशन का रास्ता साफ़ हो गया। कथित रेस्क्यू ऑपरेशन को छिपाने के मामले में ADGP एम.आर. अजित कुमार के सस्पेंशन से भी श्रीजीत को फ़ायदा मिला।