अडानी ने सरकार को विझिंजम का काम रोकने की चेतावनी दी

तिरुवनंतपुरम: अडानी समूह द्वारा ग्रोइन प्लेसमेंट के लिए 347 करोड़ रुपये के दबाव के बाद केरल बंदरगाह विभाग कॉर्पोरेट बैंकों से ऋण लेना चाह रहा है। बंदरगाह विभाग कार्पोरेशन बैंकों से कर्ज लेने के लिए कंसोर्टियम बनाने पर विचार कर रहा है। अडानी विझिंजम इंटरनेशनल सीपोर्ट लिमिटेड ने हाल ही में पोर्ट सेक्रेटरी को पत्र लिखकर फंड में देरी के बारे में बताया, जिसका सीधा असर काम पर पड़ेगा।

मंत्री अहमद देवरकोविल मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के साथ विवरण पर बात करेंगे और फिर अंतिम निर्णय पर पहुंचेंगे। काम चालू रखने के लिए सरकार अडानी समूह को कम से कम 100 करोड़ रुपये देने पर विचार कर रही है। सरकार हडको ऋणों के माध्यम से कॉर्पोरेट बैंकों को वापस भुगतान करने की गणना कर रही है।

बंदरगाह विभाग ने हाल ही में केएसएफई के साथ बैठक की लेकिन पैसे की समस्या का समाधान नहीं हुआ। इससे विभाग को कॉर्पोरेट बैंक के दरवाजे पर पहुंचने का अंतिम उपाय करना पड़ा। पहले के अनुबंध में कहा गया है कि सरकार विझिंजम में ग्रोइन लगाने के लिए आवश्यक सभी 1387 रुपये खर्च करेगी। समुद्र में ग्रोइन डालने का 30 फीसदी काम पिछले महीने पूरा हो गया था लेकिन 347 करोड़ रुपए के भुगतान में देरी हुई। अनुबंध के अनुसार, समय पर भुगतान न करने पर ब्याज दर बढ़ जाएगी।