बिना सरकार की मंजूरी नहीं होगी अडानी-MSC डील, सीएम सतीशन ने नियमों का दिया हवाला

THIRUVANANTHAPURAM तिरुवनंतपुरम: मुख्यमंत्री वीडी सतीसन ने कहा कि सरकार एमएससी (मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी) द्वारा विझिनजाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह में एक बड़ा विदेशी निवेश करने की योजना से अनजान थी। मुख्यमंत्री वीडी सतीसन ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान इसकी घोषणा की. पिछले दिनों अडानी ने घोषणा की कि एमएससी की सहायक कंपनी टर्मिनल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड (टीआईएल) 13,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी।

बताया गया है कि एमएससी विझिंजम बंदरगाह में 49 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने की योजना बना रही है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अडानी समूह ने अभी तक किसी भी विदेशी निवेश के बारे में सरकार को आधिकारिक तौर पर सूचित नहीं किया है या अनुमति नहीं मांगी है। उन्होंने कहा कि विझिनजाम परियोजना में सरकार की हिस्सेदारी है और समझौते के अनुसार, राज्य सरकार को 2080 तक बंदरगाह का पूर्ण स्वामित्व मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार को इससे संबंधित कोई आधिकारिक अधिसूचना नहीं मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले बजट में घोषित विझिंजम बंदरगाह परियोजना और विजन समुद्र केरल की दूसरी पीढ़ी के विकास के सपनों को मजबूत करेगा। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार मालाबार में अझिक्कल और बेपोर बंदरगाहों के विकास को प्राथमिकता देगी। विझिनजाम में वर्तमान में विकास का दूसरा चरण प्रगति पर है। वर्तमान कंटेनर हैंडलिंग क्षमता 16 लाख TEU (बीस फुट समतुल्य इकाई) है। दिसंबर 2028 में विकास कार्य पूरा होने पर यह 3.5 गुना बढ़कर 57 लाख टीईयू हो जाएगा।