अदाणी-MSC डील विवाद: मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने उठाए समझौते पर सवाल

KANNUR कन्नूर: विपक्ष के नेता पिनाराई विजयन ने आरोप लगाया है कि सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना विझिंजम पोर्ट में 49% हिस्सेदारी एमएससी को हस्तांतरित करने का अडानी समूह का कदम रियायत समझौते का उल्लंघन है।

एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, विजयन ने आरोप लगाया कि हिस्सेदारी हस्तांतरण प्रक्रिया राज्य सरकार को सूचित किए बिना शुरू की गई थी, जिससे सरकार और कंपनी के बीच संभावित मिलीभगत का संदेह पैदा हुआ। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा इस मुद्दे पर कार्रवाई करने में विफल रहने के बाद उन्होंने प्रतिभूति नियामक और स्टॉक एक्सचेंज को लिखा था। उनके मुताबिक प्रस्तावित हिस्सेदारी हस्तांतरण मौजूदा समझौते के तहत नहीं किया जा सकता है. उन्होंने सवाल किया कि क्या सरकार एमएससी के साथ अडानी समूह के प्रस्तावित सौदे को सुविधाजनक बनाने के लिए नियमों में बदलाव करेगी। विजयन ने यह भी याद दिलाया कि जब उन्होंने राज्य विधानसभा में मुद्दा उठाया था, तो मुख्यमंत्री ने कहा था कि सरकार को प्रस्तावित हिस्सेदारी हस्तांतरण के संबंध में कोई आधिकारिक संचार नहीं मिला है। सरकार की प्रतिक्रिया सवाल उठाती है

इस मुद्दे से निपटने के सरकार के तरीके की आलोचना करते हुए विजयन ने कहा कि इतने गंभीर मामले के लिए सरकार की प्रतिक्रिया बहुत ही लापरवाही भरी रही, जिससे लोगों में संदेह और बढ़ गया। उन्होंने सवाल उठाया कि एक निजी कंपनी राज्य सरकार को सूचित किए बिना या उसकी मंजूरी लिए बिना इतने महत्वपूर्ण निर्णय पर कैसे आगे बढ़ सकती है। उन्होंने यह भी पूछा कि किस बात ने अदानी समूह को इस तरह से आगे बढ़ने का विश्वास दिया। विपक्षी नेता ने आगे आरोप लगाया कि अदानी समूह को पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव दिव्या एस. अय्यर को उनके पद से स्थानांतरित करने में रुचि थी।