अडाणी समूह ने विझिंजम बंदरगाह पर केंद्रीय बलों की सुरक्षा के लिए केरल उच्च न्यायालय का रुख किया

अडाणी समूह ने शुक्रवार को तिरुवनंतपुरम में विझिंजम बंदरगाह पर निर्माण कार्य जारी रखने के लिए केंद्रीय बलों की सहायता के लिए केरल उच्च न्यायालय का रुख किया।

न्यायमूर्ति अनु शिवरामन ने विरोध के कारण बाधा और नाकाबंदी के खिलाफ अडानी समूह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य और केंद्र सरकारों से केंद्रीय बलों की तैनाती की संभावना पर चर्चा करने को कहा।

अदालत ने राज्य और केंद्र सरकारों से अडानी समूह की याचिका के संबंध में अपना जवाब दाखिल करने को कहा और मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी।

इस बीच, राज्य सरकार ने अदालत को सूचित किया कि हिंसा के संबंध में बिशप सहित कई लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए और पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया।

हालांकि, अदानी समूह ने अदालत को बताया कि इस मामले के कई आरोपी, जिनमें कई पुजारी शामिल हैं, अभी भी विरोध स्थल पर हैं।

समूह ने यह भी आरोप लगाया कि मामले में पुलिस की जांच एक मजाक थी।

केरल उच्च न्यायालय को 28 नवंबर को राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया था कि विझिंजम बंदरगाह घटना को लेकर हुए हिंसक विरोध और हमले के कारण हुए नुकसान की भरपाई प्रदर्शनकारियों से करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।

राज्य सरकार ने पहले अदालत को सूचित किया था कि विझिंजम पुलिस थाने पर हुए हमले में 40 पुलिसकर्मी घायल हुए थे जिसमें 3,000 प्रदर्शनकारियों ने हिस्सा लिया था।

अदालत ने कई बार प्रदर्शनकारियों से बंदरगाह परिसर के लिए सड़क को अवरुद्ध नहीं करने के लिए कहा था और सरकार से आंदोलनकारियों द्वारा उनके विरोध के हिस्से के रूप में बनाए गए शेड को हटाने के लिए कहा था।

हालांकि, सरकार ने 7 नवंबर को अदालत को बताया था कि आंदोलनकारियों में बच्चों, गर्भवती महिलाओं और वृद्ध लोगों की उपस्थिति के कारण वह बंदरगाह पर विरोध टेंट को गिराने में असमर्थ थी।

अदाणी समूह ने पहले दावा किया था कि निर्माण कार्य के लिए पुलिस सुरक्षा मुहैया कराने के अदालत के आदेश को लागू नहीं किया गया।

इसने विरोध स्थल पर लगाए गए एक टेंट को भी गिराने की मांग की है।