लोक निर्माण विभाग ने रिकॉर्ड समय में 83 कार्यों को प्रशासनिक मंजूरी दी

तिरुवनंतपुरम: सरकार द्वारा राज्य के बजट में 83 कार्यों को प्रशासनिक मंजूरी दिए जाने के बाद लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने सोमवार को इतिहास रच दिया। नए वित्तीय वर्ष में सिर्फ 45 दिन में ही मंजूरी मिल गई थी।

सड़क एवं पुल श्रेणी में 234.86 करोड़ रुपये के कार्यों को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी है. सड़कों की श्रेणी में आने वाले और 234.36 करोड़ रुपये की लागत वाले 82 कार्यों को भी मंजूरी दी गई है।

इनके अलावा, 50 लाख रुपये की लागत वाले एक पुल कार्य, 7.51 करोड़ रुपये की लागत वाले दो अन्य पुल कार्य और 50 लाख रुपये की लागत वाले एक भवन निर्माण कार्य को भी मंजूरी दी गई है।

198.69 करोड़ रुपये के कुल 26 कार्य - 20 सड़क कार्य और छह पुल - भी निरीक्षण के लिए वित्त विभाग को सौंपे गए हैं।

लोक निर्माण मंत्री पीए मोहम्मद रियास ने घोषणा की कि राज्य में सार्वजनिक निर्माण परियोजनाओं के लिए एक कार्य कैलेंडर लागू किया जाएगा। 20 प्रतिशत हिस्सेदारी वाले कार्यों, जिनके लिए बजट में घोषित जांच की आवश्यकता नहीं है, के लिए जून तक प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने का भी प्रस्ताव था।

पीडब्ल्यूडी का लक्ष्य उसी वर्ष के भीतर साइट अधिग्रहण और जांच की आवश्यकता के बिना काम शुरू करना है।

तकनीकी स्वीकृति के लिए समयरेखा

मंत्री के अनुसार जिन कार्यों को प्रशासनिक स्वीकृति मिली थी, उन्हें निर्धारित समय में तकनीकी अनुमति देने के निर्देश दिये गये हैं.

सबसे अधिक परियोजना वाले सड़क खंड में इसके लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। मंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि काम समय पर किया जाएगा।