4 आईटी कॉरिडोर, 40 लाख नए रोजगार के आसार : सीएम

तिरुवनंतपुरम: केरल में 2026 तक चालीस लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे, 1 नवंबर को पड़ने वाले राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने वादा किया था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली कई परियोजनाएं पूरी होने वाली हैं।

औपचारिक रूप से केरलपिरवी कहे जाने वाले स्थापना दिवस के संबंध में जारी एक बयान में, सीएम ने यह भी बताया कि उच्च शिक्षा क्षेत्र के उन्नयन के लिए किए गए हस्तक्षेपों ने परिणाम दिखाना शुरू कर दिया है।नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल (NAAC) के आकलन के अनुसार, केरल यूनिवर्सिटी ने A++ ग्रेड हासिल किया है, जबकि कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (CUSAT) और श्री शंकराचार्य यूनिवर्सिटी ऑफ़ संस्कृत को A+ ग्रेड मिला है। कई उच्च शिक्षण संस्थानों ने भी राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) की रिपोर्ट के शीर्ष 100 में जगह बनाई, सीएम ने कहा।

यह बताते हुए कि केरल को सांप्रदायिक तनाव से मुक्त और अच्छे कानून और व्यवस्था के रूप में दर्जा दिया गया है, सीएम ने जनता को राज्य के शांतिपूर्ण माहौल को बाधित करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सतर्क रहने के लिए आगाह किया।

केरल में देश में सबसे कम मुद्रास्फीति दर है, और इस सरकार के कार्यकाल के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए 4,814 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे, सीएम ने कहा।

आईटी कॉरिडोर

चार आईटी कॉरिडोर राष्ट्रीय राजमार्ग 66 के समानांतर स्थापित किए जा रहे हैं। आईटी कॉरिडोर टेक्नोपार्क-चरण 3 की साइट तिरुवनंतपुरम से कोल्लम तक, चेरथला से एर्नाकुलम, एर्नाकुलम से कोराट्टी और कोझीकोड से कन्नूर तक स्थापित किए जा रहे हैं।

आईटी पार्क के लिए एनएच के समानांतर करीब 15 से 25 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। 50,000 से 2 लाख वर्ग फुट के क्षेत्र में बीस छोटे उपग्रह आईटी पार्क स्थापित किए जाएंगे।2016 में जब लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) सत्ता में आया, तो 640 कंपनियों में 78,068 कर्मचारी थे, और तीन आईटी पार्कों में 9,753 करोड़ रुपये का आईटी निर्यात किया गया था। आज, ये बढ़कर 1,106 कंपनियां, 1,35,288 कर्मचारी और 17,356 करोड़ रुपये का आईटी निर्यात हो गया है, सीएम ने दावा किया।

इस सरकार के पहले 200 दिनों के दौरान, 75,000 उद्यम शुरू किए गए, 4,694 करोड़ रुपये का निवेश किया गया और 1,65,301 रोजगार के अवसर भी पैदा हुए। मानव विकास सूचकांक में केरल पहले स्थान पर है।

वाम सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों को वैश्विक मानकों के अनुरूप उन्नत करके, बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं को पूरा करके और आवास क्षेत्र में हस्तक्षेप को सुव्यवस्थित करके 'नवा केरल' की नींव रखने में सक्षम थी। नतीजतन, वाम मोर्चा राज्य में सत्ता में वापसी करने में सक्षम था। इस बार पेश किए गए 900 वादों में से 85 प्रतिशत में प्रारंभिक कदम उठाए जा चुके हैं।

केरल पहला राज्य है जिसने इंटरनेट एक्सेस को एक बुनियादी मानव अधिकार घोषित किया है और K-FON की परिकल्पना सभी को इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए की गई थी।

इस सरकार के कार्यकाल में मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष के माध्यम से 1,406 करोड़ रुपये का वितरण किया गया। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि जीवन मिशन परियोजना के तहत कुल 50,650 घरों का निर्माण किया गया।