कोच्चि: फोर्ट कोच्चि के उप-कलेक्टर और आरडीओ पी विष्णुराज को उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं करने के लिए पिछले दो वर्षों में 243 मामलों का सामना करना पड़ा है! इनमें से 71 का निपटारा होना बाकी है। बाकी को आदेश लागू होने की रिपोर्ट देकर बंद कर दिया गया। यह पहली बार है कि किसी अधिकारी को इतने कम समय में इतने सारे मामलों का सामना करना पड़ा है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां किसी मामले में वर्षों और पैसा खर्च करने और अनुकूल फैसला मिलने के बाद भी, किसी को फिर से अदालत में जाना पड़ता है और इसे लागू करने के लिए पैसा और समय खर्च करना पड़ता है। ऐसे कई लोग हैं जो अनुकूल आदेश की प्रतीक्षा में अवमानना का मामला दायर नहीं कर सकते। अधिकतर मामले जमीन की किस्म बदलने से संबंधित हैं.
अधिकारी उच्च न्यायालय की रिट याचिकाओं में निर्णयों को लागू करने के लिए बाध्य हैं। आदेशों का सम्मान न करने वाले ऐसे अहंकारी अधिकारियों के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई की जा सकती है।'
-जस्टिस कमाल पाशा
'यह जानबूझकर की गई विफलता नहीं थी। फोर्ट कोच्चि आरडीओ कार्यालय में केरल में भूमि पुनर्वर्गीकरण के सबसे अधिक मामले हैं। 35000 से ज्यादा आवेदन हैं. इसीलिए फैसले का क्रियान्वयन समय सीमा के अंदर नहीं हो सका.
-पी विष्णुराज
उपजिलाधिकारी
Deepa Sahu
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