वायनाड में भूस्खलन के कारण 17 परिवार पूरी तरह से खत्म हो गए: CM Vijayan

Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने मंगलवार को कहा कि 30 जुलाई को वायनाड के चार गांवों में हुए भूस्खलन में 17 परिवारों के सभी सदस्य मारे गए, कुल 65 लोग मारे गए। "अब तक 179 शवों की पहचान हो चुकी है। 17 परिवारों में अब एक भी सदस्य जीवित नहीं है और इन परिवारों में 65 लोगों की जान चली गई। 59 लोगों के परिजनों को 6-6 लाख रुपये का मुआवजा दिया गया है। 699 परिवारों को अंतरिम राहत के तौर पर 10,000 रुपये दिए गए हैं। 172 परिवारों को अंतिम संस्कार के खर्च के लिए भी 10,000 रुपये दिए गए हैं। 199 लोग अभी भी लापता हैं और 91 लोगों के डीएनए नमूनों की जांच के नतीजे आने बाकी हैं," विजयन ने कहा। उन्होंने बताया कि वायनाड पुनर्वास कार्यक्रम अच्छी तरह चल रहा है। उन्होंने कहा कि काम में तेजी लाने के लिए जल्द ही मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें विशेषज्ञ और स्थानीय जनप्रतिनिधि शामिल होंगे।

"बैठक होने के बाद पुनर्वास योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा... यह जल्द ही होगा। चार प्रभावित गांवों में 729 परिवारों को विभिन्न राहत शिविरों में ले जाया गया है। वर्तमान में 219 लोग शिविरों में हैं, जबकि बाकी लोगों को किराए के घरों या रिश्तेदारों के घरों में ले जाया गया है। राज्य सरकार पहले की घोषणा के अनुसार किराया देगी।" उन्होंने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में और उसके आसपास 75 राज्य सरकार के क्वार्टर अब तैयार हैं और उन्हें 83 परिवारों को आवंटित किया जाएगा। अन्य 177 किराए के घर भी तैयार हैं। अन्य 105 किराए के घरों को भी मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति से पीड़ितों की मदद के लिए सक्रिय कदम उठाने को कहा है।

विजयन ने कहा, "जीवित बचे लोगों को वापस लाने के लिए बैंकिंग क्षेत्र की मदद की ज़रूरत है क्योंकि कृषि ही उनका मुख्य व्यवसाय है। लोगों ने कई तरह के ऋण लिए हैं और उन्हें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, इसलिए ऋण माफ़ कर दिए जाने चाहिए। बैंकों के संबंधित निदेशक मंडल अंतिम फ़ैसला लेंगे। 30 जुलाई के बाद काटे गए सभी EMI उसी खाते में वापस जमा किए जाएँगे। उन्होंने कहा है कि ऋणों का पुनर्गठन किया जाएगा और संशोधित EMI से राहत मिलेगी, इसके अलावा नए ऋण भी जल्दी वितरित किए जाएँगे। बिना किसी जमानत के 25,000 रुपये का उपभोग ऋण जल्द ही स्वीकृत किया जाएगा और इसे 30 महीने में चुकाना होगा। सभी वसूली प्रक्रियाओं को रोकने का भी निर्णय लिया गया है।"