Kerala के 1,458 कर्मचारी अवैध रूप से सामाजिक सुरक्षा पेंशन ले रहे
Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश करते हुए वित्त विभाग ने राजपत्रित अधिकारियों, सहायक प्रोफेसरों और उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों सहित 1,458 सरकारी कर्मचारियों की पहचान की है, जो अवैध रूप से सामाजिक सुरक्षा पेंशन ले रहे थे। इस खुलासे के बाद वित्त मंत्री के एन बालगोपाल ने दोषी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश दिया है। सरकार ने उनसे ब्याज सहित पैसे वसूलने का फैसला किया है। विभाग के सूत्रों ने बताया कि अवैध लाभार्थियों को ऐसी पेंशन मिल रही थी जिसका दावा 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले किया जा सकता था।
एक अधिकारी ने कहा, "ये पेंशन विकलांग लोगों, अविवाहित और विधवाओं के लिए हैं। ऐसे लाभार्थी हो सकते हैं जिन्होंने सरकारी नौकरी मिलने से पहले इस योजना में नामांकन कराया हो। हालांकि, वे नौकरी मिलने के बाद भी पेंशन लेते रहे, जो अवैध और दंडनीय है।" सूची में शामिल दो सहायक प्रोफेसर तिरुवनंतपुरम और पलक्कड़ के सरकारी कॉलेजों में काम करते हैं। तीन अवैध लाभार्थी उच्चतर माध्यमिक शिक्षक हैं। स्वास्थ्य विभाग में सबसे अधिक अवैध लाभार्थी (373) थे। वित्त विभाग के निर्देश पर सूचना केरल मिशन ने अवैध लाभार्थियों की पहचान की। विभाग ने कहा कि यह पता लगाने के लिए जाँच जारी रहेगी कि और भी अपात्र लोग हैं या नहीं।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के आवेदकों की संख्या में वृद्धि के मद्देनजर विभाग ने जाँच फिर से शुरू की। साथ ही, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने विधानसभा को सूचित किया था कि पेंशन राशि में वृद्धि की जाएगी।
1,458 सरकारी कर्मचारी; जिनमें 2 सहायक प्रोफेसर, 3 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक शामिल हैं
सबसे ज़्यादा अपराधियों वाले विभाग
स्वास्थ्य: 373
सामान्य शिक्षा: 224
मेडिकल शिक्षा: 124
भारतीय चिकित्सा पद्धति: 114
पशुपालन: 74
सार्वजनिक निर्माण: 47
लाभार्थी पाँच श्रेणियों के तहत पेंशन लेते हैं: वृद्धावस्था, विकलांगता, 50 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित महिलाएँ, कृषि मज़दूर और विधवा या निराश्रित
मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के अनुसार, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 62 लाख लाभार्थी हैं। पिछली एलडीएफ सरकार ने 5 वर्षों में पेंशन भुगतान पर 30,567.9 करोड़ यूरो खर्च किए
