12 साल, 12 आपदाएं: केरल ने मांगे 18,910 करोड़, मिले 3,146 करोड़

Kerala केरल: पिछले 12 वर्षों में एक दर्जन आपदाओं का सामना कर चुके केरल ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से 18,910.69 करोड़ रुपये की सहायता मांगी है। समुद्री कटाव, भूस्खलन, मूसलाधार बारिश आदि जैसी आपदाएं केरल की प्रगति में हर तरह से बाधा डाल रही हैं। केरल राज्य के खजाने से पैसा लेकर ऐसी आपदाओं का समाधान खोजने की स्थिति में है। चूंकि इससे केरल की वित्तीय स्थिति गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है, इसलिए केंद्रीय सहायता आवश्यक है।

राज्य की करीब 30 फीसदी आबादी तटीय क्षेत्र में रहती है। इस क्षेत्र का घनत्व 2,000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 586 किलोमीटर लंबी तटरेखा में से 360 किलोमीटर गंभीर कटाव का सामना कर रही है। राज्य सरकार इस संकट का समाधान खोजने की कोशिश कर रही है। 2018 से 2024 के बीच प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए अतिरिक्त 4,273 करोड़ रुपये खर्च किए गए। यह 2010 से 2015 तक खर्च की गई राशि का 25 गुना है। अतिरिक्त अनुदान प्रदान करने के अलावा, केरल ने वित्त आयोग से आपदा जोखिम प्रबंधन कोष के लिए आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि करने के लिए कार्रवाई करने को भी कहा है।

वित्त आयोग के अनुदान 5 वर्ष की अवधि के लिए हैं। केरल ने 5 वर्षों के लिए 13,900 करोड़ रुपये मांगे हैं, जिसका उद्देश्य प्रति वर्ष 2780 करोड़ रुपये प्राप्त करना है। बढ़ती बुजुर्ग आबादी को देखते हुए केरल को अतिरिक्त सहायता की भी आवश्यकता है। 2036 तक 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की संख्या 42 लाख से बढ़कर 84 लाख होने की उम्मीद है।

स्थानीय निकाय विकास निधि का एक हिस्सा अब बुजुर्गों, बच्चों और दिव्यांगों के कल्याण के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।

इस मद पर खर्च धीरे-धीरे बढ़ेगा। सरकार ने 8 तारीख को केरल का दौरा करने वाले वित्त आयोग को सूचित किया कि वापस लौटने वाले प्रवासियों के लिए पुनर्वास योजनाओं को लागू करने के अलावा, अन्य राज्यों के श्रमिकों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने की आवश्यकता है। हालांकि, केंद्र ने केवल 3,146.28 करोड़ रुपये ही आवंटित किए हैं। राज्य के प्रति इस उपेक्षा को देखते हुए, जो नियमित रूप से प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होता है, राज्य सरकार ने 16वें वित्त आयोग से विशेष अनुदान के रूप में 13,900 करोड़ रुपये आवंटित करने का अनुरोध किया है।