एकेजी केंद्र विवाद: राजस्व विभाग विश्वविद्यालय भूमि का सर्वेक्षण करेगा

तिरुवनंतपुरम: केरल यूनिवर्सिटी की ज़मीन CPM के पुराने राज्य मुख्यालय, AKG सेंटर को सौंपने को लेकर लंबे समय से चल रहा विवाद फिर से शुरू हो गया है। राजस्व विभाग ने मंगलवार को यूनिवर्सिटी की पूरी ज़मीन का सर्वे करने का फ़ैसला किया है।

KU सिंडिकेट के सदस्य आर.एस. शशिकुमार, जिन्होंने ज़मीन सौंपने के फ़ैसले को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, ने कहा कि सरकार ने कोर्ट के आदेश पर यह सर्वे शुरू किया है। हालाँकि, CPM के वकील का कहना है कि कोर्ट का आदेश यूनिवर्सिटी की पूरी ज़मीन का सर्वे करने के सिंडिकेट के हालिया फ़ैसले पर आधारित था और इसमें वह ज़मीन शामिल नहीं थी जिस पर AKG सेंटर बना है।

शशिकुमार ने इस दावे का खंडन करते हुए कहा कि हाई कोर्ट का "रिट याचिका के विषय वाली संपत्ति का सर्वे" करने का आदेश उस ज़मीन पर भी लागू होता है जो यूनिवर्सिटी ने AKG सेंटर को दी थी। 1977 में, तत्कालीन मुख्यमंत्री ए.के. एंटनी ने "A.K.G. स्टडी एंड रिसर्च सेंटर" के लिए केरल यूनिवर्सिटी की ज़मीन आवंटित की थी।

हालाँकि, शशिकुमार ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और आरोप लगाया कि आवंटित ज़मीन पर स्टडी एंड रिसर्च सेंटर बनाने के बजाय, उसका इस्तेमाल कानून का उल्लंघन करते हुए CPM राज्य समिति के कार्यालय, यानी 'AKG सेंटर' के तौर पर किया गया।