नियामक बाधा के कारण GNA पावर डील में देरी
कोच्चि: हालांकि राज्य सरकार ने शुरू में जीएनए एनर्जी से बिजली खरीद का समर्थन किया था, लेकिन सूत्रों के अनुसार अधिकारियों ने नियामक मुद्दों पर विचार करते हुए निर्णय को रोकने का फैसला किया। चूंकि जीएनए एनर्जी ने 8.645 रुपये प्रति यूनिट पर 500 मेगावाट चौबीस घंटे बिजली की पेशकश की, राज्य विद्युत नियामक आयोग इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दे सकता क्योंकि राज्य में दिन के दौरान अतिरिक्त बिजली होती है। इसके अलावा, केएसईबी के शीर्ष अधिकारियों का कहना है कि जीएनए एनर्जी के पास बिजली व्यापार का लाइसेंस नहीं है।
ऑल इंडिया पावर डिस्कॉम एसोसिएशन ने न्यू एज मार्केट्स इन इलेक्ट्रिसिटी प्राइवेट लिमिटेड और जीएनए एनर्जी जैसे ओवर द काउंटर (ओटीसी) प्लेटफार्मों द्वारा मानदंडों के उल्लंघन के खिलाफ शिकायत करते हुए अगस्त में केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग से संपर्क किया था।
दिशानिर्देश ओटीसी प्लेटफार्मों को बिजली व्यापारियों या एक्सचेंजों के समान बोली, मिलान, नीलामी, समाशोधन या निपटान तंत्र संचालित करने के लिए अधिकृत नहीं करते हैं। हालाँकि, इन दोनों प्लेटफार्मों ने कथित तौर पर राजस्थान, गुजरात और मणिपुर के साथ अल्पकालिक बिजली खरीद सौदे किए। डिस्कॉम एसोसिएशन ने ओटीसी प्लेटफार्मों के नियामक ऑडिट और अनुपालन समीक्षा की मांग की है। आरोप है कि जीएनए एनर्जी ने सीधे तौर पर सरकार से संपर्क कर यह तथ्य छिपाया कि उसके पास पावर ट्रेडिंग लाइसेंस नहीं है।
केएसईबी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि स्थिति अब प्रबंधनीय है क्योंकि रुक-रुक कर हो रही बारिश के कारण बिजली की खपत में गिरावट आई है। व्यस्त समय में मांग लगभग 4,800 मेगावाट के आसपास रहती है और राज्य डे अहेड मार्केट और रियल टाइम मार्केट से बिजली खरीदकर 600 मेगावाट के अंतर को पाटने में सक्षम है।
उत्तर भारत में सर्दी के आगमन के साथ सेंट्रल ग्रिड में बिजली की उपलब्धता में सुधार हुआ है। इसके अलावा, केंद्र ने दिवाली के मद्देनजर बिजली उत्पादकों से 15 नवंबर तक अधिकतम बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा है।
