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केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने मंगलवार को लोकसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 पेश करने के कदम की आलोचना करने के लिए आप पर पलटवार करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम को समझना चाहिए कि भाजपा सरकार केंद्र में भी निर्वाचित किया जाता है।
"हम वही करते हैं जो संवैधानिक दायरे में है। दुनिया भर में जहां-जहां संघीय ढांचा है, उन सभी देशों में राष्ट्रीय राजधानी का अलग-अलग दर्जा है। उसी को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्री ने यह विधेयक बनाया है।" जोशी ने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा।
उन्होंने कहा, "यह सरकार (भाजपा) लोकतांत्रिक तरीके से ही चुनी जा रही है। उन्हें यह समझने दीजिए कि पूरे देश ने पिछले दो कार्यकाल से नरेंद्र मोदी और भाजपा का समर्थन किया है। अगले कार्यकाल में भी हमें पूरा विश्वास है कि लोग हमारा समर्थन करेंगे।" केजरीवाल और उनकी टीम को समझना चाहिए कि यह भी एक चुनी हुई सरकार है।”
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को निचले सदन में विधेयक पेश करेंगे, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 में संशोधन करना चाहता है।
यह कानून, जो दिल्ली के उपराज्यपाल को दिल्ली सरकार के अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग के संबंध में सिफारिशों में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार देता है, को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 25 जुलाई को मंजूरी दे दी थी।
मणिपुर मुद्दे पर एक सवाल के जवाब में जोशी ने विपक्ष पर परोक्ष हमला बोलते हुए कहा, ''लगभग सभी पार्टियों के कई सांसद जो मुझसे निजी तौर पर मिल रहे हैं, वे मुझे स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि हमारी पार्टी ने जो भी रुख अपनाया है, वह गलत है।'' वे कह रहे हैं कि हम (मणिपुर पर) चर्चा चाहते हैं।
"लेकिन दुर्भाग्य से, कुछ नेता नहीं चाहते कि देश प्रगति करे और संसदीय कार्य चले।"
विपक्ष, जिसका नेतृत्व कांग्रेस कर रही है, मणिपुर में मौजूदा संकट के लिए मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह को दोषी ठहरा रहा है और उनकी बर्खास्तगी की मांग कर रहा है।
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Triveni
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