केजरीवाल ने सीईसी, ईसी की नियुक्तियों पर बिल पर पीएम मोदी की आलोचना की

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को विनियमित करने वाले विधेयक पर गुरुवार को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया और दावा किया कि यह चुनावों की निष्पक्षता को प्रभावित करेगा।

गुरुवार को राज्यसभा में पेश करने के लिए सूचीबद्ध एक विधेयक के अनुसार, भविष्य के मुख्य चुनाव आयुक्तों और चुनाव आयुक्तों का चयन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले तीन सदस्यीय पैनल द्वारा किया जाएगा, जिसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता और एक कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। .

यह मार्च के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विपरीत है जिसमें कहा गया था कि पैनल में प्रधान मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होने चाहिए।

एक्स, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, पर कुछ लंबे पोस्ट में केजरीवाल ने मोदी पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने का भी आरोप लगाया और कहा कि यह एक "बहुत खतरनाक स्थिति" है।

उन्होंने कहा, ''मैंने पहले ही कहा था कि प्रधानमंत्री देश के सर्वोच्च न्यायालय की बात नहीं मानते हैं। उनका संदेश साफ है- सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश उन्हें पसंद नहीं आएगा, उसे पलटने के लिए वह संसद के जरिए कानून लाएंगे। अगर प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट का पालन नहीं करते हैं तो यह बहुत खतरनाक स्थिति है,'' केजरीवाल ने एक्स पर कहा।

“सुप्रीम कोर्ट ने एक निष्पक्ष समिति बनाई थी जो निष्पक्ष चुनाव आयुक्तों का चयन करेगी। प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट को पलट कर एक समिति बना दी है जो उनके नियंत्रण में होगी और वह इसके माध्यम से अपनी पसंद के किसी व्यक्ति को चुनाव आयुक्त बना सकते हैं. इससे चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित होगी।’’ उन्होंने आरोप लगाया कि ‘‘प्रधानमंत्री एक के बाद एक फैसले लेकर भारतीय लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं।’’

एक अन्य पोस्ट में उन्होंने लिखा कि चुनाव आयुक्तों के चयन के लिए प्रस्तावित समिति में "दो भाजपा और एक कांग्रेस सदस्य" होंगे। आप नेता ने कहा, ''जाहिर तौर पर चयनित चुनाव आयुक्त भाजपा के प्रति वफादार होंगे।''

सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, सेवा शर्तों और कार्यकाल को विनियमित करने के लिए विधेयक को पेश करने के लिए सूचीबद्ध किया है।