'युवा निधि' योजना केवल कन्नडिगाओं के लिए युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान

बेंगलुरु: राज्य सरकार ने शनिवार को बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 'युवा निधि योजना' को लागू करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए. यह उन पांच गारंटियों में से एक है जिसकी घोषणा कांग्रेस ने चुनावों के दौरान की थी और शुक्रवार को राज्य सरकार ने रोल-आउट के विवरण की घोषणा की।

कन्नडिगास (कर्नाटक के अधिवास), जिन्हें 2022-23 में अपनी डिग्री या डिप्लोमा पूरा करने के छह महीने बाद नौकरी नहीं मिली है, वे दो साल के लिए क्रमशः 3,000 रुपये और 1,500 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता के पात्र होंगे। सरकार ने चेतावनी दी कि अगर उन्हें दो साल के भीतर नौकरी मिल जाती है तो इसे रोक दिया जाएगा और जो लोग अपने रोजगार की स्थिति के बारे में सही जानकारी देने में विफल रहेंगे, उन्हें दंडित किया जाएगा।

जो लोग अपनी उच्च शिक्षा के लिए नामांकन करते हैं, जो प्रशिक्षु वेतन प्राप्त करते हैं, और जो सरकारी या निजी क्षेत्र में काम करते हैं, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं। अधिसूचना में कहा गया है कि जो लोग राज्य और केंद्रीय योजनाओं या बैंकों के तहत ऋण लेकर स्वरोजगार कर रहे हैं, वे भी अपात्र हैं।