महिला आरक्षण विधेयक: कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने भाजपा पर इसके कार्यान्वयन में बाधा डालने का आरोप लगाया

कर्नाटक : कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बीजेपी पर महिला आरक्षण विधेयक को लागू करने में परिसीमन जैसी बाधाएं डालने का आरोप लगाया है. यह आरोप लगाते हुए कि भाजपा ने परिसीमन जैसी बाधाएं डालकर अपना पाखंड प्रदर्शित किया है, मुख्यमंत्री ने कहा, "यह विधेयक महिलाओं के साथ किया गया धोखा है।"

'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' नामक विधेयक 20 सितंबर को लोकसभा में पारित किया गया था और एक दिन बाद राज्यसभा द्वारा इसे मंजूरी दे दी गई थी। यह विधेयक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एक तिहाई सीटों पर महिलाओं को आरक्षण देगा।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रस्तावित कानून के कार्यान्वयन में देरी की आशंकाओं को खारिज कर दिया और कहा कि अगली सरकार चुनाव के तुरंत बाद जनगणना और परिसीमन की कवायद करेगी, जिससे महिला आरक्षण को वास्तविकता बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। शाह ने संकेत दिया कि 2029 के बाद महिला आरक्षण हकीकत बन जाएगा.

शनिवार को गांधी भवन में डॉ. राम मनोहर लोहिया समता विद्यालय, कर्नाटक स्टेट फेडरेशन ऑफ बैकवर्ड कास्ट्स और कर्नाटक एक्सप्लॉइटेड कम्युनिटीज फेडरेशन द्वारा आयोजित "महिला आरक्षण" पर एक सेमिनार को संबोधित करते हुए सिद्धारमैया ने निकट भविष्य में विधेयक के कार्यान्वयन पर संदेह जताया।

सिद्धारमैया ने कहा, "भाजपा ने महिला आरक्षण विधेयक के जीवनकाल को तय करने के लिए परिसीमन और जनगणना की बाधा डालकर अपना पाखंड दिखाया है। इस कारण से विधेयक का कार्यान्वयन जल्द ही नहीं हो सकता है।"

उन्होंने कहा, अगर भाजपा को महिलाओं को आरक्षण देने की सच्ची चिंता होती तो वह इतनी बाधाएं नहीं खड़ी करती।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण बिल की समाप्ति तिथि 15 साल तय की है। विधेयक की वैधता इसके लागू होने की तारीख से 15 वर्ष है। यानी अब बिल लागू हो गया है. मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया, इसके पास जीने के लिए केवल 15 साल और हैं।

उनके मुताबिक, केंद्र ने दो बाधाएं डाली हैं- जनगणना और परिसीमन, इन बाधाओं को दूर करने में 15 साल लगेंगे. ऐसे में इस बिल की मियाद इसके लागू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी.

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया, ''प्रधानमंत्री ने पहले अपने भाषण में कहा था कि भगवान ने उन्हें महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने के लिए भेजा है, लेकिन यह महिलाओं के साथ किया गया धोखा है।''

"महिलाओं के लिए यह आरक्षण, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे मोदी ने लागू किया है, 2024 में भी लागू नहीं होगा। यह 2029 में भी लागू नहीं होगा। यह 2034 में भी लागू नहीं होगा। तब तक, इसका उद्देश्य सिद्धारमैया ने कहा, बिल खत्म हो जाएगा।

उन्होंने कहा, "यह झूठा विश्वास न करें कि महिला आरक्षण लागू हो गया है और झूठी वाहवाही करें। हमें अभी भी महिला आरक्षण और सामाजिक न्याय के लिए लड़ना जारी रखना है।"

सिद्धारमैया ने बताया कि महिला आरक्षण विधेयक का मसौदा कांग्रेस द्वारा तैयार किया गया था, क्योंकि यह हमेशा महिला आरक्षण और सामाजिक न्याय के पक्ष में रहा है।

मुख्यमंत्री ने विधेयक में पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षण को 33 प्रतिशत के स्थान पर 50 प्रतिशत तक बढ़ाने के अलावा आरक्षण का भी समर्थन किया।

-पीटीआई इनपुट के साथ