दंगा आरोपियों के खिलाफ मामले वापस लेने से राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर पड़ता है: प्रह्लाद जोशी

बेंगलुरु: केंद्रीय संसदीय कार्य, कोयला और खान मंत्री प्रह्लाद जोशी ने पिछले साल अप्रैल में हुबली में हुए दंगों सहित कई सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील मामलों में अभियोजन से पीछे हटने की राज्य सरकार की सोच की निंदा की है और आगाह किया है कि सिद्धारमैया के ऐसे किसी भी कदम पर सरकार अपनी तुष्टिकरण की राजनीति के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता कर सकती है।

सीएम सिद्धारमैया को लिखे पत्र में जोशी ने कहा कि उनकी सरकार द्वारा कर्नाटक भर के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में दर्ज किए गए ऐसे मामलों को वापस लेने के बारे में सोचना यह साबित करता है कि यह सामाजिक तनाव और कानून व्यवस्था की समस्याएं पैदा करने का समर्थन करेगा। जोशी ने कहा, चार महीने के शासन में सरकार की तुष्टिकरण की राजनीति चरम पर पहुंच गई है। उन्होंने एडीजीपी (कानून एवं व्यवस्था) द्वारा जारी अधिसूचना का हवाला देते हुए कहा कि 16 अप्रैल, 2022 को हुए दंगों से संबंधित ओल्ड हुबली पुलिस स्टेशन में दर्ज मामलों सहित 11 मामलों को वापस लेने की प्रक्रिया सरकार की एक घटिया सोच थी।

“146 लोगों को गिरफ्तार किया गया लेकिन केवल छह लोग जमानत पर बाहर थे। हालाँकि, मामला अदालत में चल रहा था। अगर केस की यही स्थिति थी तो सरकार केस वापस लेने के बारे में कैसे सोच सकती है? यह कदम सूक्ष्मता से अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण को दर्शाता है,'' जोशी ने कहा और आरोप लगाया कि इस तरह के अभ्यास का परिणाम शिवमोग्गा में हालिया तनाव के साथ पहले से ही देखा जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के इस कृत्य से देश विरोधी ताकतों को बढ़ावा मिलेगा. जोशी ने मुख्यमंत्री से ऐसे किसी भी दुस्साहस से दूर रहने की अपील की.