5.5 लाख करोड़ रुपये के कर्ज के साथ कर्नाटक के मुख्यमंत्री को मुफ्तखोरी से सावधान रहना होगा

बजट 2023 से पहले, विशेषज्ञ इशारा कर रहे हैं कि कर्नाटक को कर्ज के मुद्दे पर सावधानी से कदम उठाने की जरूरत है। पिछले बजट के दौरान, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कर्ज के आकार को कम करने का वादा किया था, लेकिन कर्ज का बोझ अब लगभग 5.45 लाख करोड़ रुपये है।

राष्ट्रीय वित्त आयोग के पूर्व सदस्य, प्रोफेसर गोविंद राव ने कहा, "ऋण-जीएसडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) अनुपात को नीचे लाने की जरूरत है, या राजस्व का एक बड़ा हिस्सा कर्ज चुकाने में चला जाएगा।"

उन्होंने कहा कि चुनावों को देखते हुए, कोई भी सरकार निर्वाचित होने की तलाश में होगी। "सरकार को एक और मुद्दे पर विचार करना चाहिए कि क्या उसे व्यवसाय चलाना है या सरकार चलानी है, उदाहरण के लिए, सरकार साबुन कारखाने या रेशम कारखाने जैसे व्यवसाय चला रही है। कर्नाटक गोवा या सिक्किम जैसे छोटे राज्यों को छोड़कर, भारत में उच्चतम प्रति व्यक्ति आय का आनंद लेने वाले राज्यों में से एक है, और जबकि देश भर में पूंजीगत आय में गिरावट आई है, यह कर्नाटक में नहीं गिरा,'' उन्होंने कहा।

परिषद में विपक्ष के नेता बीके हरिप्रसाद ने कहा कि कोई भी कर्ज आम आदमी पर बोझ डालेगा क्योंकि अंत में कर्ज चुकाने की जरूरत है। "बजट में मुफ्त की घोषणा करते समय सरकार को सतर्क रहने की जरूरत है। कर्नाटक के साथ केंद्र का व्यवहार सौतेला व्यवहार है - जबकि उत्तर प्रदेश का संघ में योगदान बहुत छोटा है, जो प्राप्त करता है वह कर्नाटक की तुलना में आनुपातिक रूप से बहुत अधिक है, जो इतना अधिक राजस्व का योगदान देता है। बजट को इन सभी मुद्दों को संबोधित करने की जरूरत है।''

पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी ने कहा, इस रवैये से भविष्य मुश्किल होगा. उन्होंने कहा, '5.5 लाख करोड़ रुपये का कर्ज सरकार पर भारी है। यदि कोई सरकार ऋण लेती है और पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए राशि का उपयोग करती है, तो यह ठीक है, लेकिन यदि राशि का उपयोग विभिन्न योजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए किया जाता है जो 30% -40% कमीशन देती है, तो यह दुखद है। वैसे भी, इस बजट का कोई मूल्य नहीं है क्योंकि सरकार का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, "उन्होंने कहा।

प्रोफेसर सुभाषिनी मुथुकृष्णन ने कहा कि यदि उधार बढ़ता है, तो इसका मतलब है कि संसाधनों को उत्पादक कल्याणकारी योजनाओं से कर्ज चुकाने के लिए मोड़ना होगा। "यदि राज्य अधिक उधार लेने जा रहा है, तो इसका मतलब है कि अप्रत्यक्ष करों पर निर्भरता अधिक प्रतिगामी होगी, और बोझ गरीबों पर पड़ेगा। वित्त का प्रभावी हस्तांतरण एक उत्तर हो सकता है, अन्यथा राज्यों को उधार लेने के लिए मजबूर किया जा सकता है।''