Karnataka: उत्तर कर्नाटक के समावेशी विकास को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएंगे

बेलगावी: मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि राज्य सरकार गोविंदराव के नेतृत्व वाली उच्चाधिकार समिति से रिपोर्ट मिलने के तुरंत बाद उत्तर कर्नाटक के समावेशी विकास के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगी। इस समिति का गठन नंजुंदप्पा समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन से उत्पन्न क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए किया गया था। गुरुवार को विधानसभा में उत्तर कर्नाटक के विकास पर चर्चा का जवाब देते हुए सिद्धारमैया ने माना कि 2013 से विभिन्न विकास पहलों पर 31,000 करोड़ रुपये खर्च करने के बावजूद, क्षेत्र में प्रगति उम्मीदों के मुताबिक नहीं हुई है। उन्होंने पहले मौजूदा क्षेत्रीय असमानताओं का आकलन करने के लिए एक उच्चाधिकार समिति बनाने का वादा किया था और अब वह प्रतिबद्धता पूरी हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बुनियादी ढांचे, खासकर स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों के मामले में उत्तर और दक्षिण कर्नाटक के बीच काफी असमानता है। उन्होंने कहा कि गोविंदराव समिति की रिपोर्ट से इन अंतरों को पाटने के लिए बहुमूल्य जानकारी मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका प्रशासन अपर कृष्णा परियोजना चरण III को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।