बीजेपी द्वारा लागू किए गए 'किसान विरोधी' कृषि कानूनों पर कड़ा फैसला लेंगे: सिद्धारमैया

बेंगलुरु, (आईएएनएस) कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने सोमवार को घोषणा की कि वह पिछली भाजपा सरकार द्वारा लागू किए गए "किसान विरोधी" कृषि कानूनों पर कड़ा फैसला लेने के लिए पूरी तरह तैयार है।

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि सरकार किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए फैसले लेगी. उन्होंने विधायक बी.आर. पाटिल और दर्शन पुट्टन्नैया के नेतृत्व में सोमवार को यहां उनसे मिले किसानों के प्रतिनिधिमंडल को यह आश्वासन दिया।

उन्होंने कहा, भूमि सुधार अधिनियम पर चर्चा हुई है और अगले सत्र में स्पष्ट निर्णय लिया जाएगा और एपीएमसी अधिनियम में संशोधन को लेकर सोमवार को सदन में चर्चा हुई.

उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा के लिए अलग से बैठक की जायेगी.

पाटिल ने कहा कि बजट से छूट गए कुछ मुद्दों पर चर्चा की जानी चाहिए और सरकार द्वारा संशोधित एपीएमसी अधिनियम पर भी चर्चा की जानी चाहिए।

प्रतिनिधिमंडल ने पांच गारंटी लागू करने और एपीएमसी एक्ट में संशोधन का स्वागत करते हुए कहा कि कुछ मुद्दों पर चर्चा की जरूरत है. उनके ज्ञापन में कहा गया है कि भूमि सुधार अधिनियम में संशोधन को जल्द से जल्द वापस लिया जाना चाहिए और राय दी कि संशोधन किसान केंद्रित होना चाहिए, और पशु वध पर प्रतिबंध भी वापस लिया जाना चाहिए।

कृषि मूल्य आयोग को विधायी स्वरूप दिया जाए तथा एक चक्रीय निधि प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि वे केंद्र सरकार द्वारा चावल न देकर राशन प्रणाली का राजनीतिकरण करने का विरोध करते हैं और सुझाव दिया कि पीडीएस में खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए किसानों को सीधे तौर पर शामिल किया जा सकता है।

किसानों ने यह भी अनुरोध किया कि सरकार किसानों के हितों की रक्षा करे.

बैठक में कृषि मंत्री एन.चेलुवरयास्वामी, बागवानी मंत्री एस.एस.मल्लिकार्जुन और किसान नेता उपस्थित थे।