सीएम सिद्धारमैया ने कहा, शीर्ष अदालत के समक्ष दलीलें 'और अधिक मजबूती से' पेश करेंगे
बेंगलुरु: मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि मंगलवार को जब सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी तो राज्य सरकार अपनी दलीलें मजबूती से रखेगी. उन्होंने किसानों और कन्नड़ कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे बंद और विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों को कोई असुविधा न पहुंचाएं।
उन्होंने कहा, “मामला कल (मंगलवार) सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए आ रहा है और हम अपनी दलीलें और मजबूती से पेश करेंगे।”
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्य की याचिका खारिज करने के बाद कर्नाटक के लिए 26 सितंबर तक तमिलनाडु को हर दिन 5,000 क्यूसेक पानी छोड़ना अपरिहार्य था। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु ने 24,000 क्यूसेक पानी मांगा था और फिर 7,500 क्यूसेक पानी छोड़ने की मांग की थी और उसकी याचिका भी शीर्ष अदालत ने खारिज कर दी थी। उन्होंने कहा, अब 26 सितंबर के बाद राज्य फिर से कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) से संपर्क करेगा और स्पष्ट करेगा कि वे पानी नहीं छोड़ सकते। विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कि राज्य ने अपना पक्ष प्रभावी ढंग से नहीं रखा, सीएम ने बीजेपी और जेडीएस पर मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया।
“मैं किसानों के गुस्से को समझ सकता हूं और उन किसानों और कन्नड़ कार्यकर्ताओं का सम्मान करता हूं जिन्होंने बंद और विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। हमारी सरकार उनके आंदोलन को नहीं दबाएगी. लेकिन, साथ ही, सरकार के संज्ञान में यह आया है कि कुछ राजनीतिक दलों के नेता गलत जानकारी देकर लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं।''
सीएम ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा और संकट के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा, चूंकि मामला अदालतों और सीडब्ल्यूएमए के समक्ष है, इसलिए सरकार को जिम्मेदारी से निर्णय लेना होगा। सिद्धारमैया ने कहा कि जब जमीन, पानी और भाषा के मुद्दों की बात आती है, तो उन्हें पार्टी लाइनों से परे सोचना चाहिए। “...
विपक्षी दल अब मेरे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. उन्होंने सर्वदलीय नेताओं की बैठक में यह बात क्यों नहीं कही?” सीएम ने कहा. उन्हें अदालत के आदेशों का सम्मान करते हुए और राज्य के हितों की रक्षा करते हुए इस मुद्दे को संवेदनशीलता से संभालने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सरकार उस दिशा में सभी प्रयास कर रही है और कानूनी और सिंचाई विशेषज्ञों द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर निर्णय ले रही है।
डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा कि अगर विरोध राज्य के कल्याण के लिए है तो सरकार सहयोग करेगी।
“हम विरोध प्रदर्शन में बाधा उत्पन्न नहीं करने जा रहे हैं। लेकिन उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इससे संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचेगा या शांति भंग नहीं होगी. हमें भूमि, जल और भाषा के लिए एकजुट होने की जरूरत है।”
“वर्तमान में, मुद्दा न्यायालय के समक्ष है, यदि न्यायालय का आदेश हमारे पक्ष में आता है तो क्या होगा। सिर्फ सुर्खियों में रहने के लिए किसी को विरोध नहीं करना चाहिए।''
