कर्नाटक राज्य ठेकेदार संघ के अध्यक्ष का कहना है कि 40 प्रतिशत कमीशन का प्रमाण देंगे
कर्नाटक राज्य ठेकेदार संघ के अध्यक्ष डी केम्पन्ना ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से ठेकेदारों का 20,000 करोड़ रुपये का बकाया चुकाने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया।
उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली भाजपा सरकार ने इन बिलों को मंजूरी देने के लिए 40% कमीशन की मांग की थी, जिसका मतलब है कि लगभग 8,000 करोड़ रुपये की रिश्वत। उन्होंने कहा, ''मैं इस संबंध में सबूत पेश करने के लिए तैयार हूं।''
केम्पन्ना और एसोसिएशन के अन्य पदाधिकारियों ने यहां सिद्धारमैया से मुलाकात की। उन्हें संबोधित करते हुए, सीएम ने आरोप लगाया कि पिछली भाजपा सरकार की वित्तीय गैरजिम्मेदारी और कमीशनखोरी ने ठेकेदारों के लिए गंभीर समस्याएं पैदा कीं। उन्होंने कहा कि भाजपा शासन में राज्य की वित्तीय स्थिति खराब हो गई है और इसे ठीक होने में कुछ समय लग सकता है।
कमीशनखोरी खत्म करेंगे: सीएम
सिद्धारमैया ने ठेकेदारों से वादा किया कि उनकी सरकार "कमीशन के खतरे" को रोकने के लिए कार्रवाई शुरू करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि उनके हितों को किसी भी तरह से नुकसान न पहुंचे। यह कहते हुए कि उनकी सरकार बजट की तैयारी में व्यस्त है, उन्होंने कहा कि बजट पेश होने के बाद बीबीएमपी अधिकारियों और वित्त सचिवों की एक बैठक बुलाई जाएगी।
लंबित बिलों के भुगतान के लिए कार्रवाई की जाएगी। केम्पन्ना ने कहा कि जल संसाधन विभाग और नगरोथाना योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपये से अधिक के बिलों का भुगतान किया जाना है। एसोसिएशन के पदाधिकारी आर अंबिकापति, जीएम रवींद्र, संकागौड़ा एस, नागराज, आर मंजूनाथ और रमेश ने सिद्धारमैया से अपील की कि वे उनके रुके हुए पैसे को जारी करने के लिए कदम उठाएं और उन्हें अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करें। सीएम ने उनसे वादा किया कि ऐसा किया जाएगा
