कावेरी प्राधिकरण से फैसले पर पुनर्विचार करने को कहेंगे: उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार

बेंगलुरु: उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकार कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील करेगी, जिसमें कर्नाटक को तमिलनाडु को 15 दिनों के लिए प्रतिदिन 10,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश दिया गया है।

उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने पर भी विचार कर रही है। शिवकुमार का बयान विपक्षी भाजपा और जेडीएस के साथ-साथ किसान संगठनों द्वारा तमिलनाडु को कावेरी जल छोड़ने और राज्य में किसानों के हितों की रक्षा नहीं करने के लिए सरकार की आलोचना के बाद आया है।

शिवकुमार, जो जल संसाधन मंत्री भी हैं, ने कहा कि बारिश की कमी के कारण पानी की कमी है। “फिर भी, हमने तमिलनाडु को पानी छोड़ा। लेकिन वे (तमिलनाडु) संतुष्ट नहीं हैं. कमजोर मानसून के कारण हमारे जलाशयों में पानी का प्रवाह कम है। हालात ऐसे हैं कि हमें पीने के लिए भी पानी बचाना पड़ रहा है। इसलिए, हम सीडब्ल्यूएमए से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करेंगे, ”शिवकुमार ने कहा।

सरकार कावेरी मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक पर विचार कर रही है

जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी की सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग पर शिवकुमार ने कहा कि उनकी मांग में कुछ भी गलत नहीं है. “सिर्फ कावेरी ही नहीं, महादायी और कृष्णा जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होनी चाहिए। हम सर्वदलीय बैठक बुलाने के बारे में सोच रहे हैं।''

डिप्टी सीएम ने कहा कि बीजेपी नेता और पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर तमिलनाडु को पानी नहीं छोड़ने को कहा है. “यहां तक कि जब उनकी पार्टी सत्ता में थी, तब भी संकट के समय तमिलनाडु को पानी छोड़ा गया था। जब एचडी देवेगौड़ा प्रधानमंत्री थे तब भी पानी छोड़ा गया था। इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने की कोई जरूरत नहीं है. जब हम संकट में हैं तो तमिलनाडु पानी छोड़ने की मांग कर रहा है।''