राजस्व मंत्री ने अधिकारियों से पूछा, विवादों के निपटारे में देरी क्यों

बेंगलुरु: राजस्व मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा ने अधिकारियों को तहसीलदार, सहायक आयुक्त (एसी) और उपायुक्त (डीसी) स्तर की अदालतों में छह महीने से पांच साल तक लंबित भूमि विवाद के सैकड़ों मामलों को निपटाने के लिए चार महीने की समय सीमा दी है।

“अधिकारी सुनवाई के बाद आदेशों के लिए आरक्षित मामलों के निपटारे में देरी की नीति क्यों अपना रहे हैं?” उन्होंने सवाल किया. शुक्रवार को यहां राजस्व विभाग की प्रगति समीक्षा बैठक में बोलते हुए उन्होंने कहा कि बेंगलुरु क्षेत्रीय डिवीजन के तहसीलदार अदालत में कुल 6,859 मामले लंबित थे। “इस वजह से, जनता हर दिन तहसीलदार के कार्यालय में आ रही है। अगले चार महीनों के भीतर लगभग 4,000 मामलों का निपटारा किया जाना चाहिए, ”उन्होंने अधिकारियों से कहा।

उन्होंने राज्य भर में लंबित मामलों के लिए संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया, सहायक आयुक्त अदालतों में 45,482 मामले लंबित थे। इनमें डोड्डाबल्लापुर (5,683 मामले), बेंगलुरु दक्षिण (6,129), बेंगलुरु उत्तर (6,035), चिक्कबल्लापुर (3,014), चित्रदुर्ग (1,374), दावणगेरे (152), होन्नाली (456), कोलार (5,112), रामानगर (4,210) शामिल हैं। शिवमोग्गा (613), सागर (411), तुमकुरु (7,354), मधुगिरि (3,167) और तिप्तूर (742)। डीसी अदालतों में कुल 10,065 मामले लंबित हैं - बेंगलुरु ग्रामीण (1,384), बेंगलुरु शहर (4,974), चिक्कबल्लापुर (429), चित्रदुर्ग (1,711), दावणगेरे (81), कोलार (102), रामानगर (501), शिवमोग्गा (73) और तुमकुरु (697)।

“यदि उच्च अधिकारी स्वयं अपनी अदालतों में मामलों का निपटारा नहीं करते हैं, तो आप तहसीलदारों से प्रभावी कार्य की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? दूसरों के लिए बुरा उदाहरण न बनें,'' उन्होंने डीसी और एसी से कहा।