Bengaluru बेंगलुरु: संदूर, शिगगांव और चन्नपटना विधानसभा सीटों के उपचुनाव के नतीजे आने में कुछ घंटे बचे हैं। गुरुवार को दिल्ली दौरे पर आए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भरोसा जताया कि कांग्रेस तीनों सीटों पर जीत दर्ज करेगी। एग्जिट पोल में एनडीए को दो और कांग्रेस को एक सीट दिए जाने को खारिज करते हुए सिद्धारमैया ने कहा, "हरियाणा में एग्जिट पोल में जो हुआ, मैं उस पर यकीन नहीं कर सकता। उपचुनाव के बारे में मेरे पास जो जानकारी है, उसके मुताबिक हम तीनों सीटें जीतेंगे।" बीपीएल कार्ड में संशोधन के मुद्दे पर उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा इस मामले का राजनीतिकरण कर रही है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने निर्देश दिया था कि सरकारी कर्मचारियों और करदाताओं को छोड़कर किसी को भी बीपीएल कार्ड सुविधा से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, "केंद्र में प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार द्वारा लागू किए गए खाद्य सुरक्षा अधिनियम का विरोध करने वाली भाजपा गरीबों की बात करती है? हमने मुफ्त खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने की योजना लागू की। हमने कहा कि सरकारी कर्मचारियों और करदाताओं को बीपीएल कार्ड नहीं दिए जाने चाहिए।" यह योजना गरीबों के लिए है। क्या सरकारी कर्मचारी बीपीएल के लिए पात्र हैं? उन्होंने सवाल किया। हमने पांच गारंटी लागू की हैं। क्या उन्होंने उन राज्यों में ऐसा किया है जहां भाजपा सत्ता में है?
क्या एससीएसपी/टीएसपी अधिनियम कहीं भी लागू किया गया है? भाजपा को गरीबों की कोई चिंता नहीं है। कर्नाटक में सिद्धारमैया की सरकार ने 7 किलो चावल मुफ्त दिया था। यह बीएस येदियुरप्पा थे, जिन्होंने इसे 7 किलो से घटाकर 5 किलो कर दिया। आर अशोक उनके मंत्रिमंडल में थे। जब 2 किलो कम किया गया, तो उन्होंने राहत की सांस क्यों नहीं ली? भाजपा के इस आरोप पर कि गारंटी के लिए पैसे नहीं हैं, उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि उन्होंने भाजपा से कर्ज नहीं मांगा। उन्होंने दावा किया कि गारंटी लागू करने से विकास पर कोई असर नहीं पड़ा है क्योंकि बजट में 1.2 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। इस दावे का जवाब देते हुए कि कुछ कांग्रेस विधायक अपने विधानसभा क्षेत्रों के लिए अनुदान की कमी से नाराज थे, सीएम ने कहा कि वे विशेष निधि की मांग कर रहे थे। उन्होंने कहा, "बजट के अलावा उन्होंने जो मांगा था, वह हमने दिया है, लेकिन जितना उन्होंने मांगा था, उतना नहीं दे पाएंगे। भाजपा द्वारा लगाए गए आरोपों के अनुसार कोई गारंटी बंद नहीं की जाएगी या संशोधित नहीं की जाएगी।"