हम महादयी परियोजना पर काम शुरू करेंगे, गोवा के मुख्यमंत्री इसे रोकने की हिम्मत करें: डीकेएस

Bengaluru बेंगलुरु: केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा कर्नाटक की महादयी परियोजना को अनुमति नहीं दिए जाने संबंधी गोवा के मुख्यमंत्री के बयान पर निशाना साधते हुए उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि राज्य सरकार काम शुरू करेगी।

उपमुख्यमंत्री, जो सिंचाई विभाग भी संभालते हैं, ने विधान सौध में पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा है कि केंद्र महादयी परियोजना के लिए पर्यावरणीय मंज़ूरी नहीं देगा। हम सुप्रीम कोर्ट से अपना आवेदन वापस ले लेंगे और काम शुरू करेंगे। मैं देखूँगा कि इसे कौन रोकता है।" वह एक पत्रकार को जवाब दे रहे थे जिसने उनका ध्यान गोवा के मुख्यमंत्री के इस बयान की ओर दिलाया था कि केंद्र महादयी परियोजना को अनुमति नहीं देगा।

उन्होंने कहा, "गोवा के मुख्यमंत्री अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, वे संघीय व्यवस्था का सम्मान नहीं करते। ट्रिब्यूनल ने महादयी पर अपना फैसला सुना दिया है और हमने पहले ही निविदा आमंत्रित कर दी है। बसवराज बोम्मई और केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी सहित भाजपा नेताओं ने तो यहाँ तक कहा था कि केंद्र द्वारा मंजूरी के वादे के बाद महादयी परियोजना जल्द ही शुरू हो जाएगी।"

उन्होंने कहा, "मैं राज्य के सभी सांसदों से मिलूँगा और उनका समर्थन माँगूँगा। यह पार्टी के स्वाभिमान का मामला है। राज्य के सांसदों का इस मुद्दे पर आवाज़ न उठाना गलत है। हम सिर्फ़ गोवा के एक सांसद के लिए अपने राज्य को नहीं बेच सकते। मैं राज्य के सांसदों से केंद्र पर दबाव बनाने का आग्रह करता हूँ। मैं एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को दिल्ली ले जाने की कोशिश करूँगा।"

यह पूछे जाने पर कि क्या वह इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाएँगे, उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी है कि एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी।यह पूछे जाने पर कि क्या केंद्रीय मंत्री महादयी नदी पर राज्य को गुमराह कर रहे हैं, उन्होंने कहा, "केंद्रीय जल शक्ति मंत्री इस मामले में निष्पक्ष हैं, वह इस पर राजनीति नहीं करेंगे। मैं उनसे चार-पाँच बार मिल चुका हूँ। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भी इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करेंगे। दोनों ही विकास कार्यों का समर्थन करते हैं। यह मुद्दा गोवा का है।"लोकसभा चुनाव के दौरान वोट चोरी के राहुल गांधी के आरोप पर एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, "मैं उनके बयान से सहमत हूँ। मैंने बेंगलुरु ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र में इस संबंध में अपनी जाँच भी शुरू कर दी है। यहाँ भी कई अनियमितताएँ हुई हैं।"