
Karnataka कर्नाटक: उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि हमारी सरकार स्कूलों और सरकारी दफ्तरों में बच्चों के लिए देश के संविधान की आकांक्षाओं को बनाए रखने और अगली पीढ़ी के लिए इसे संरक्षित और पोषित करने के लिए काम कर रही है।
आज बेंगलुरु में कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में गणतंत्र दिवस समारोह कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, "आज हमारी सरकार हर स्तर पर संविधान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हम सभी हैरान हैं कि केंद्र सरकार को ग्रामीण गरीबों के लिए रोजगार गारंटी योजना में दिक्कतें आ रही हैं।"
कांग्रेस पार्टी ने इसके खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन आयोजित किए हैं। हमने कल सुबह राजभवन में चलो कार्यक्रम आयोजित किया है। फिर हम हर तालुका में 5 किलोमीटर लंबी पदयात्रा करेंगे और हर पंचायत में लड़ाई लड़ेंगे, जिसके लिए हमने जनप्रतिनिधियों, पंचायत सदस्यों और नेताओं को निर्देश दिए हैं, उन्होंने कहा।
विधान सौध में प्रस्ताव: हमारी सरकार केंद्र सरकार की VBG रामजी योजना के खिलाफ चर्चा करेगी और एक प्रस्ताव पारित करेगी। हम मांग करेंगे कि केंद्र सरकार इसे वापस ले। और जब तक केंद्र सरकार प्रस्ताव वापस नहीं लेती, तब तक हम संघर्ष जारी रखेंगे, उन्होंने कहा।
जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या बीजेपी और JDS केंद्र में VBG रामजी योजना का विरोध कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इसे बीजेपी शासित राज्यों में लागू नहीं किया जा सकता। मैं एक ग्रामीण इलाके के विधायक के तौर पर यह कह रहा हूं, यह फैसला राज्य सरकारों से सलाह लिए बिना लिया गया है। इसके लिए फंड कौन देगा, वे नया बिल लागू नहीं कर सकते। इसके लिए फंड कौन देगा? कोई भी राज्य फंड नहीं दे सकता। हम विधानसभा में बहस के दौरान सभी सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं, उन्होंने कहा।





