कर्नाटक
Bengaluru मेट्रो किराया बढ़ोतरी पर हमसे राय नहीं मांगी गई: डिप्टी सीएम शिवकुमार
Tara Tandi
8 Feb 2026 1:05 PM IST

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Bengaluru बेंगलुरु: बेंगलुरु मेट्रो किराए में बढ़ोतरी के विवाद पर टिप्पणी करते हुए, कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने शनिवार को कहा कि केंद्र सरकार के सचिव मेट्रो किराया तय करने वाली समिति के प्रमुख थे, और किराए में बढ़ोतरी पर किसी ने भी उनकी राय नहीं पूछी है।
बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, “मेट्रो किराए में बढ़ोतरी के लिए राज्य सरकार कैसे ज़िम्मेदार है? किराया तय करने वाली समिति का नेतृत्व केंद्र द्वारा नियुक्त एक सचिव करते हैं। अगर मैंने इससे जुड़ी किसी फ़ाइल पर साइन किए हैं, तो आप मुझे बढ़ोतरी के लिए ज़िम्मेदार ठहरा सकते हैं। किराए में बढ़ोतरी से जुड़ी कोई फ़ाइल मेरे पास नहीं आई है। मैं सोमवार को बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BMRCL) के अधिकारियों के साथ इस पर चर्चा करूँगा। हम आम लोगों को परेशान नहीं करना चाहते। मैं वित्तीय स्थिति की समीक्षा करूँगा।”
वह बीजेपी की इस आलोचना का जवाब दे रहे थे कि किराए में बढ़ोतरी के लिए राज्य सरकार ज़िम्मेदार है।
बीजेपी की इस टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर कि राज्य सरकार द्वारा BMRCL को वित्तीय सहायता न देने के कारण किराया बढ़ रहा है, उपमुख्यमंत्री ने कहा, “बीजेपी पहले बताए कि उसने राज्य के लिए क्या किया है?”
बेंगलुरु सांसद तेजस्वी सूर्या के इस बयान के बारे में पूछे जाने पर कि राज्य सरकार की मंज़ूरी के बिना मेट्रो का किराया कैसे बढ़ सकता है, उन्होंने कहा, “बेचारा, उसके पास ज़्यादा अनुभव नहीं है। वह सिर्फ़ ट्वीट और मीडिया के सामने बयान देने तक ही सीमित है। उसे बकवास नहीं करनी चाहिए। क्या उसे केंद्र से राज्य के लिए कुछ मिला है? खाली बक्से की बात न करें।”
हालांकि, बेंगलुरु दक्षिण के सांसद तेजस्वी सूर्या ने घोषणा की है कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ चर्चा के बाद, बेंगलुरु मेट्रो किराए में प्रस्तावित बढ़ोतरी को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है।
बीजेपी सांसद ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री से बेंगलुरु मेट्रो के लिए 9 फरवरी से लागू होने वाली किराए में बढ़ोतरी के बारे में तुरंत हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया था।
सूर्या ने कहा, "बेंगलुरु में पहले से ही भारत में सबसे ज़्यादा मेट्रो किराया है। एक और बढ़ोतरी से कई नागरिकों के लिए सार्वजनिक परिवहन महंगा हो जाएगा और इसका मकसद खत्म हो जाएगा।"
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