"हम कर्नाटक, बेंगलुरु और सिंचाई विभाग के लिए न्याय चाहते हैं": केंद्रीय बजट पर DK Shivakumar

Bengaluru: आगामी केंद्रीय बजट से पहले , कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने केंद्र सरकार से बेंगलुरु और राज्य के सिंचाई क्षेत्र में प्रमुख परियोजनाओं के लिए धन आवंटित करने का आग्रह किया । एएनआई से बात करते हुए, शिवकुमार ने सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों से निष्पक्ष आवंटन के लिए केंद्र सरकार पर दबाव डालने की अपील की।

​​"मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। हम कर्नाटक , बेंगलुरु और सिंचाई विभाग के लिए न्याय चाहते हैं... मैं सभी संसद सदस्यों और केंद्र सरकार के मंत्रियों से बेंगलुरु में परियोजनाओं के लिए धन आवंटित करने के लिए (केंद्र सरकार पर) कुछ दबाव डालने की अपील करता हूं। कर्नाटक एक ऐसा स्थान है जो उन राज्यों में से एक है जो सबसे अधिक रोजगार पैदा करता है और करों का भुगतान करने में भी दूसरे स्थान पर है। मुझे लगता है कि (केंद्रीय) वित्त मंत्री इस पर गौर करेंगी क्योंकि वह भी कर्नाटक का प्रतिनिधित्व करती हैं ," उन्होंने कहा।

कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा कि उन्हें केंद्रीय बजट से कोई उम्मीद नहीं है । खड़गे ने कहा, "हमने 11 साल तक 'मोदीनॉमिक्स' देखी है और इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा यह हुआ कि रुपया सबसे कमजोर हो गया। इसका नतीजा यह हुआ कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बढ़ गया। इसका नतीजा यह हुआ कि 'थाली' की कीमत बढ़ गई। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं। कर के फार्मूले ने मध्यम वर्ग और व्यापारी वर्ग को ध्वस्त कर दिया है। एसएमई और एमएसएमई ध्वस्त हो गए हैं और बिल्कुल भी रोजगार सृजन नहीं हो रहा है। कृषि उत्पादन अपने सबसे निचले स्तर पर है। एफडीआई अपने सबसे निचले स्तर पर है। लोग देश से पैसा निकाल रहे हैं। अकेले जनवरी महीने में, विदेशी देशों ने 9 बिलियन डॉलर से अधिक का निवेश वापस ले लिया है।" कर्नाटक के मंत्री और कांग्रेस नेता कृष्ण बायर गौड़ा ने कहा कि कर्नाटक ने बजट-पूर्व बैठक में बजट से अपनी उम्मीदों को पहले ही उजागर कर दिया है।

"केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा बुलाई गई बजट-पूर्व बैठक में कर्नाटक ने बजट से अपनी अपेक्षाएँ पहले ही स्पष्ट कर दी हैं। मुख्य रूप से, कर्नाटक को मिलने वाले अंशदान में भारी कटौती की गई है, उस चोट के अलावा, भारत सरकार वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित 11,495 करोड़ के विशेष अनुदान को अस्वीकार करके कर्नाटक के लिए बहुत प्रतिकूल कटौती कर रही है," गौड़ा ने कहा । संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा और तय कार्यक्रम के अनुसार 4 अप्रैल को समाप्त होगा। बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 31 जनवरी को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। संसद में 14 फरवरी से अंतर-सत्र अवकाश होगा और दोनों सदन 10 मार्च को अपनी बैठकें फिर से शुरू करेंगे। (एएनआई)