
बेंगलुरु। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के जल बंटवारे को लेकर जारी विवाद के बीच मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कर्नाटक के पास पर्याप्त पानी उपलब्ध होगा तो तमिलनाडु को पानी देने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में राज्य अपनी पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी संघर्ष कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्नाटक के किसानों और नागरिकों के हितों की रक्षा करना उनकी जिम्मेदारी है। उनका यह बयान सुप्रीम कोर्ट द्वारा तमिलनाडु सरकार की उन दो याचिकाओं को खारिज किए जाने के बाद सामने आया, जिनमें कर्नाटक को लगभग 11 टीएमसी अतिरिक्त कावेरी जल छोड़ने का निर्देश देने की मांग की गई थी। अदालत के इस फैसले के बाद दोनों राज्यों के बीच पानी के बंटवारे का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है।
पानी होगा तो तमिलनाडु को जरूर देंगे: शिवकुमार
मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने शुक्रवार को बेंगलुरु में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कावेरी जल विवाद पर कर्नाटक सरकार का रुख स्पष्ट किया।
उन्होंने कहा, "अगर हमारे पास पानी होगा, तो हम जरूर तमिलनाडु को पानी देंगे। हमारे पास खुद पीने के लिए पानी नहीं है। अपने राज्य की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है।"
मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने पहले ही राज्य के किसानों को पानी की उपलब्धता और मौजूदा परिस्थितियों के बारे में आगाह किया था।
उनका कहना है कि कर्नाटक किसी दूसरे राज्य को पानी देने के खिलाफ नहीं है, लेकिन सीमित जल भंडार के बीच अपनी आवश्यकताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
शिवकुमार ने कहा कि राज्य सरकार को किसानों की सिंचाई संबंधी जरूरतों के साथ आम नागरिकों के पेयजल की उपलब्धता का भी ध्यान रखना है।
सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की तमिलनाडु की दो याचिकाएं
कावेरी जल विवाद में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को झटका दिया।
तमिलनाडु ने दो याचिकाओं के माध्यम से मांग की थी कि कर्नाटक को लगभग 11 टीएमसी अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश दिया जाए।
इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने की।
सुप्रीम कोर्ट ने दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया। अदालत ने इस बात पर भी विचार किया कि कर्नाटक पानी की कमी और सूखे जैसी परिस्थितियों का सामना कर रहा है।
अदालत के फैसले से तमिलनाडु को अतिरिक्त पानी जारी कराने की मांग पर तत्काल राहत नहीं मिल सकी।
तमिलनाडु ने 11.719 टीएमसी पानी की कमी बताई
तमिलनाडु सरकार का तर्क था कि कावेरी जल बंटवारे की निर्धारित व्यवस्था के अनुसार उसे पर्याप्त पानी नहीं मिला है।
राज्य ने अदालत में दावा किया कि 6 अक्टूबर तक बिलीगुंडलू मापन केंद्र पर पानी के प्रवाह में लगभग 11.719 टीएमसी की कमी दर्ज की गई थी।
तमिलनाडु का कहना था कि इस कमी के कारण राज्य में सिंचाई संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में परेशानी हो रही है।
इसी आधार पर सरकार ने कर्नाटक से अतिरिक्त पानी छोड़ने के निर्देश देने की मांग की थी।
हालांकि, कर्नाटक ने पानी की कमी और अपनी आवश्यकताओं का हवाला देते हुए तमिलनाडु की मांग का विरोध किया।
किसानों की सुरक्षा को बताया प्राथमिकता
मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने स्पष्ट किया कि कर्नाटक के किसानों के हितों को सुरक्षित रखना सरकार की प्रमुख जिम्मेदारी है।
उन्होंने बताया कि राज्य में पानी की उपलब्धता को लेकर पहले ही किसानों को सतर्क किया जा चुका है।
कावेरी नदी के जलाशयों से राज्य के अनेक कृषि क्षेत्रों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाता है।
यदि जलाशयों में पानी का भंडार कम होता है, तो खेती पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका रहती है।
ऐसे में कर्नाटक सरकार का कहना है कि पानी छोड़ने से संबंधित निर्णय वास्तविक जल उपलब्धता को ध्यान में रखकर लिए जाने चाहिए।
पेयजल की कमी से जूझ रहा कर्नाटक
कर्नाटक सरकार के अनुसार, मौजूदा परिस्थितियों में पेयजल की उपलब्धता भी गंभीर चिंता का विषय है।
मुख्यमंत्री शिवकुमार ने कहा कि राज्य को अपने नागरिकों की पीने के पानी की आवश्यकताओं का ध्यान रखना होगा।
कावेरी नदी पर बेंगलुरु सहित कई क्षेत्रों की जलापूर्ति निर्भर करती है।
कम बारिश और जलाशयों में पर्याप्त भंडारण नहीं होने की स्थिति में पानी के प्रबंधन की चुनौती बढ़ जाती है।
शिवकुमार ने कहा कि सरकार को उपलब्ध पानी का संरक्षण करना होगा, ताकि आने वाले समय में पेयजल संकट और गंभीर न हो।
इस मुद्दे पर कर्नाटक ने सुप्रीम कोर्ट के सामने भी अपनी कठिनाइयों का उल्लेख किया था।
मेकेदातु परियोजना को लेकर भी जारी है विवाद
कावेरी जल विवाद के बीच कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु जलाशय परियोजना भी चर्चा में है।
मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार लगातार इस परियोजना का समर्थन करते रहे हैं।
कर्नाटक सरकार का कहना है कि मेकेदातु परियोजना से बेंगलुरु की बढ़ती पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता मिलेगी।
इसके अलावा राज्य सरकार का तर्क है कि जलाशय में पानी का भंडारण होने से कम वर्षा वाले वर्षों में जल प्रबंधन बेहतर किया जा सकेगा।
दूसरी ओर, तमिलनाडु में परियोजना को लेकर विरोध जारी है।
तमिलनाडु के राजनीतिक दलों ने आशंका जताई है कि प्रस्तावित परियोजना से राज्य को मिलने वाले कावेरी जल पर प्रभाव पड़ सकता है।
हालांकि, कर्नाटक सरकार ने दावा किया है कि परियोजना से तमिलनाडु के निर्धारित जल अधिकार प्रभावित नहीं होंगे।
दोनों राज्यों के लिए महत्वपूर्ण है कावेरी नदी
कावेरी नदी दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों में शामिल है। इसका पानी कर्नाटक और तमिलनाडु के लिए कृषि तथा पेयजल की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
विशेष रूप से तमिलनाडु के कावेरी डेल्टा क्षेत्र में बड़ी संख्या में किसान सिंचाई के लिए नदी के पानी पर निर्भर हैं।
वहीं, कर्नाटक में भी नदी का पानी कृषि, उद्योग और शहरी जलापूर्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
वर्षा सामान्य रहने पर पानी का बंटवारा अपेक्षाकृत आसान होता है, लेकिन कम बारिश वाले वर्षों में दोनों राज्यों के बीच विवाद बढ़ जाता है।
कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण और कावेरी जल विनियमन समिति निर्धारित व्यवस्था के अनुसार पानी के प्रवाह की निगरानी करती हैं।
कोर्ट के फैसले के बाद आगे क्या होगा?
सुप्रीम कोर्ट द्वारा तमिलनाडु की दो याचिकाएं खारिज किए जाने के बाद कर्नाटक को तत्काल अतिरिक्त 11 टीएमसी पानी छोड़ने का नया न्यायिक निर्देश नहीं मिला है।
हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि पहले से लागू जल बंटवारे की व्यवस्था समाप्त हो गई है।
कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण और संबंधित संस्थाओं के वैध निर्देशों का पालन दोनों राज्यों को करना होगा।
मुख्यमंत्री शिवकुमार ने भी स्पष्ट किया है कि पर्याप्त जल उपलब्ध होने पर कर्नाटक तमिलनाडु को पानी देने के लिए तैयार है।
फिलहाल दोनों राज्यों की सरकारों के सामने किसानों की सिंचाई जरूरतों और आम नागरिकों के लिए पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने की चुनौती बनी हुई है।





