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कर्नाटक में जल संकट की चेतावनी, पूर्व PM देवेगौड़ा ने मोदी को लिखा पत्र

Kavita2
17 Nov 2026 12:17 PM IST
कर्नाटक में जल संकट की चेतावनी, पूर्व PM देवेगौड़ा ने मोदी को लिखा पत्र
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बेंगलुरु, कर्नाटक। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के जल बंटवारे को लेकर एक बार फिर विवाद तेज हो गया है। पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल सेक्युलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष एच.डी. देवेगौड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मेकेदातु जलाशय परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) को तत्काल मंजूरी देने का आग्रह किया है। उन्होंने कर्नाटक के जलाशयों में पानी के घटते स्तर और कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) द्वारा तमिलनाडु के लिए लगातार पानी छोड़ने के निर्देशों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। देवेगौड़ा ने चेतावनी दी कि यदि मौजूदा परिस्थितियों में जलाशयों से लगातार पानी छोड़ा जाता रहा, तो आने वाले गर्मी के मौसम में बेंगलुरु और आसपास के इलाकों में पेयजल संकट गंभीर हो सकता है।

जलाशयों में घटते पानी को लेकर जताई चिंता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में देवेगौड़ा ने बताया कि इस वर्ष कर्नाटक में सामान्य से काफी कम बारिश हुई है। उनके अनुसार, राज्य में सामान्य वर्षा का लगभग 60 प्रतिशत पानी ही प्राप्त हुआ है, जबकि वर्षा की कमी करीब 35 से 40 प्रतिशत रही है।

इसका सीधा असर प्रमुख जलाशयों के जल भंडारण पर पड़ा है। देवेगौड़ा के मुताबिक, राज्य के कई महत्वपूर्ण जलाशयों में उनकी क्षमता का लगभग 50 से 55 प्रतिशत पानी ही उपलब्ध है।

उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में राज्य को कृषि और पेयजल, दोनों जरूरतों के लिए पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है।

बेंगलुरु के पेयजल संकट पर विशेष जोर

देवेगौड़ा ने अपने पत्र में बेंगलुरु की बढ़ती पेयजल जरूरतों को प्रमुखता से उठाया है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक सरकार ने कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के समक्ष कई बार आग्रह किया है कि जलाशयों में उपलब्ध सीमित पानी को आने वाली गर्मियों के लिए सुरक्षित रखा जाए।

उनका कहना है कि बेंगलुरु और आसपास के क्षेत्रों में बड़ी आबादी पेयजल आपूर्ति के लिए कावेरी नदी पर निर्भर है।

देवेगौड़ा ने तर्क दिया कि राष्ट्रीय जल नीति के अनुसार पेयजल की आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि तमिलनाडु की जल मांग मुख्य रूप से सिंचाई के लिए है, जबकि कर्नाटक उपलब्ध पानी को पेयजल जरूरतों के लिए सुरक्षित रखना चाहता है।

यह देवेगौड़ा द्वारा प्रस्तुत कर्नाटक का पक्ष है। कावेरी जल बंटवारे में दोनों राज्यों के अधिकार और दायित्व न्यायिक आदेशों तथा निर्धारित जल आवंटन व्यवस्था से जुड़े हैं।

कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण की कार्यप्रणाली पर सवाल

पूर्व प्रधानमंत्री ने कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारों और कार्यप्रणाली की समीक्षा की मांग भी की है।

उन्होंने आरोप लगाया कि कर्नाटक की पेयजल संबंधी चिंताओं को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जा रहा है और प्राधिकरण बार-बार तमिलनाडु के लिए पानी छोड़ने के निर्देश जारी कर रहा है।

देवेगौड़ा ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि प्राधिकरण के अधिकारों को सुप्रीम कोर्ट के संबंधित आदेशों के अनुरूप निर्धारित किया जाए।

उन्होंने विशेष रूप से 16 फरवरी 2018 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले और 13 नवंबर 2025 के आदेश का उल्लेख किया।

मेकेदातु परियोजना की DPR को जल्द मंजूरी देने की मांग

देवेगौड़ा ने प्रधानमंत्री से मेकेदातु संतुलन जलाशय एवं पेयजल आपूर्ति परियोजना को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का अनुरोध किया।

उन्होंने बताया कि कर्नाटक सरकार ने इस परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जनवरी 2019 में केंद्रीय जल आयोग (CWC) को सौंपी थी।

इसके बाद केंद्रीय जल आयोग ने 29 जून 2026 को कुछ टिप्पणियों और स्पष्टीकरणों के साथ रिपोर्ट वापस भेजी थी।

कर्नाटक सरकार ने आवश्यक संशोधन और स्पष्टीकरण के बाद 13 अगस्त 2026 को रिपोर्ट दोबारा प्रस्तुत की।

तमिलनाडु के विरोध से बढ़ा विवाद

मेकेदातु परियोजना लंबे समय से कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद का विषय रही है।

कर्नाटक सरकार इस परियोजना को बेंगलुरु की पेयजल आवश्यकताओं और जल भंडारण के लिए महत्वपूर्ण मानती है।

दूसरी ओर, तमिलनाडु में इस परियोजना को लेकर विरोध जताया जाता रहा है। राज्य के नेताओं का कहना है कि कावेरी नदी पर प्रस्तावित जलाशय का असर निचले प्रवाह वाले क्षेत्रों के जल अधिकारों पर पड़ सकता है।

तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष मणिकम टैगोर ने भी मेकेदातु परियोजना को लेकर प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं।

गोदावरी-कृष्णा-कावेरी परियोजना में अधिक पानी मांगा

पूर्व प्रधानमंत्री ने प्रस्तावित गोदावरी-कृष्णा-कावेरी नदी जोड़ो परियोजना में भी कर्नाटक के जल आवंटन को लेकर चिंता जताई।

इस परियोजना के तहत गोदावरी नदी से लगभग 147.7 टीएमसी पानी स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है।

प्रस्तावित आवंटन के अनुसार, तेलंगाना को 45 टीएमसी, आंध्र प्रदेश को 43.8 टीएमसी, तमिलनाडु को 40.9 टीएमसी, कर्नाटक को 15.9 टीएमसी और पुडुचेरी को 2.1 टीएमसी पानी मिलने की व्यवस्था पर विचार किया गया है।

देवेगौड़ा ने कर्नाटक के लिए प्रस्तावित हिस्से को अपर्याप्त बताते हुए राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी से इसमें वृद्धि करने की मांग की है।

प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप पर टिकी नजर

पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा ने केंद्र सरकार से चार प्रमुख मुद्दों पर कार्रवाई का आग्रह किया है। इनमें कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारों की समीक्षा, कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के फैसले की पुनर्समीक्षा, मेकेदातु परियोजना की DPR को मंजूरी और नदी जोड़ो परियोजना में कर्नाटक के जल आवंटन में वृद्धि शामिल है।

देवेगौड़ा ने सोशल मीडिया पर भी जानकारी साझा करते हुए कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि वह जल्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर इन विषयों पर विस्तृत चर्चा करेंगे।

फिलहाल केंद्र सरकार की ओर से उनके आग्रह पर किसी अंतिम निर्णय की पुष्टि नहीं हुई है।

कावेरी जल विवाद में कर्नाटक और तमिलनाडु के अलग-अलग हितों के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है। ऐसे में मेकेदातु परियोजना की मंजूरी और जल बंटवारे को लेकर केंद्र सरकार का अगला कदम दोनों राज्यों के लिए महत्वपूर्ण होगा।

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