Karnataka: वक्फ मुद्दे को कुशलतापूर्वक निपटाने की जरूरत
Karnataka: अधिकांश राजनीतिक मुद्दों की एक सीमा होती है। चुनाव के दौरान वे चरम पर होते हैं और उसके तुरंत बाद शांत हो जाते हैं। हालांकि, वक्फ भूमि विवाद, जिसने कर्नाटक में राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है और अन्य चुनावी राज्यों में हलचल मचा दी है, दूसरों से अलग है। अगर भाजपा नेताओं द्वारा लगाए गए आरोपों और किसानों के दावों पर यकीन करें, तो इसका उन लोगों पर गंभीर असर हो सकता है जो अपनी संपत्ति खोने के साथ-साथ सामाजिक ताने-बाने पर भी आशंकित हैं। कर्नाटक में तीन विधानसभा क्षेत्रों के लिए 13 नवंबर को होने वाले उपचुनावों और महाराष्ट्र और झारखंड में कड़े मुकाबले वाले विधानसभा चुनावों से पहले, कांग्रेस, भाजपा और अन्य राजनीतिक दलों के नेता वक्फ बोर्ड द्वारा किसानों को दिए गए नोटिस और भूमि रिकॉर्ड में बदलाव को लेकर तीखी राजनीतिक बहस में लगे हुए हैं। चुनावों से परे, इस मुद्दे के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। इस साल अगस्त में जब एनडीए सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 प्रस्तावित किया था, तो कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष ने इसे अल्पसंख्यकों के खिलाफ “प्रतिशोध की राजनीति” करार दिया था। हालांकि, राज्य सरकार और वक्फ बोर्ड के आक्रामक रुख ने कांग्रेस को पीछे धकेल दिया और राष्ट्रीय स्तर पर विधेयक का विरोध करने की उसकी बड़ी रणनीति को कमजोर कर दिया।
भूमि अभिलेखों के बारे में नोटिसों ने कई किसानों को दुखी कर दिया, साथ ही यह सवाल भी उठा कि क्या कांग्रेस और उसकी सरकार के रवैये ने अधिकारियों को अपनी हरकतों को हद से आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया है। कुछ मामलों में, नोटिस जारी किए बिना ही भूमि अभिलेखों में बदलाव किए गए।
