Wakf dispute: कर्नाटक सरकार ने किसानों को दिए गए नोटिस वापस लेने के लिए आयुक्तों को पत्र लिखा

Bangalore बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार के राजस्व विभाग के प्रधान सचिव ने वक्फ मुद्दे से संबंधित सभी क्षेत्रीय आयुक्तों और जिला आयुक्तों को पत्र लिखा है । पत्र में उन अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है, जो भूमि म्यूटेशन रिकॉर्ड में बदलाव करते हैं और वक्फ अधिनियम के तहत किसानों को बेदखली नोटिस जारी करते हैं। 9 नवंबर को जारी आदेश में कहा गया है कि किसानों को दिए गए सभी नोटिस वापस लिए जाएं और किसी भी अधिकारी द्वारा दिए गए भूमि म्यूटेशन आदेशों को तुरंत वापस लिया जाए और म्यूटेशन का काम भी बंद कर दिया जाए। कटारिया ने अधिकारियों को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा हाल ही में बुलाई गई बैठक की याद दिलाई। बैठक में कर्नाटक वक्फ बोर्ड को हस्तांतरित की जा रही कुछ भूमि संपत्तियों के बारे में शिकायतों पर चर्चा की गई ।

मुख्यमंत्री कार्यालय के एक बयान के अनुसार, सिद्धारमैया ने अधिकारियों को वक्फ भूमि के मुद्दों पर किसानों को भेजे गए सभी नोटिस तुरंत वापस लेने का सख्त निर्देश जारी किया, और इस बात पर जोर दिया कि किसानों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कर्नाटक के विजयपुरा जिले में , वक्फ बोर्ड द्वारा भूमि दावों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे किसानों की पुश्तैनी जमीन, मंदिर, सरकारी भवन और यहां तक ​​कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के तहत केंद्रीय संरक्षित स्मारक भी प्रभावित हो रहे हैं। इस स्थिति से स्थानीय किसानों और भूस्वामियों में गंभीर संकट पैदा हो गया है, जो बिना किसी उचित अधिसूचना या उचित प्रक्रिया के अपने पीढ़ी दर पीढ़ी के भूमि अधिकारों को चुनौती दिए जाने का सामना कर रहे हैं। अकेले विजयपुरा जिले में 15,000 एकड़ से अधिक भूमि पर दावा किया गया है, जिसमें स्थानीय किसानों की आजीविका के लिए महत्वपूर्ण पैतृक कृषि भूमि भी शामिल है। एक प्रेस बयान के अनुसार, अकेले टिकोटा तालुक के होनावदा गांव में 89 सर्वेक्षण नंबरों में 1,500 एकड़ से अधिक कृषि भूमि पर वक्फ संपत्ति के रूप में एकतरफा दावा किया गया है।

बाबलेश्वर तालुक के कई किसानों को भी नोटिस मिला है जिसमें कहा गया है कि उनकी ज़मीन अब वक्फ अधिनियम के तहत वक्फ संपत्ति के रूप में वर्गीकृत की गई है। बयान में कहा गया है कि दावे मंदिरों और मठों की ज़मीनों तक फैले हुए हैं, जैसे सोमेश्वर मंदिर (चालुक्य काल) और विरक्त मठ (12वीं सदी का), इस बयान में आगे कहा गया है। इस बीच, वक्फ (संशोधन) विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कर्नाटक में उन किसानों के साथ मुलाकात की, जिनकी ज़मीन को 'वक्फ संपत्ति' घोषित किया गया है। (एएनआई)