बुधवार को कथित मतदाता डेटा चोरी के संबंध में दो और आरोपियों - मारुति गौड़ा और अभिषेक की गिरफ्तारी के बाद, हलासुरु गेट पुलिस ने गुरुवार को एनजीओ चिलुमे के पांच कर्मचारियों को ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश किया।
मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आरोपी धर्मेश, रेणुका प्रसाद और अनिल कुमार को आठ दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था जो गुरुवार को खत्म हो गया। उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
हलासुरू गेट पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि गौड़ा और अभिषेक ने मतदाताओं के डेटा के साथ छेड़छाड़ करने और बूथ स्तर के अधिकारियों के रूप में फर्जी बूथ-स्तरीय समिति कार्ड रखने वाले मुख्य आरोपी रविकुमार की कथित तौर पर मदद की थी। इसके बाद अदालत ने गौड़ा और अभिषेक को छह दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।
कथित घोटाले के परिणामस्वरूप, चार बीबीएमपी राजस्व अधिकारी वीबी भीमाशंकर (चिकपेट), सुहैल अहमद (शिवाजीनगर), के चंद्रशेखर (महादेवपुरा) और महेश (आरआर नगर) को निलंबित कर दिया गया था।
फर्जी आईडी कार्ड देकर एनजीओ की मदद करने के आरोप में उन्हें बाद में हलासुरु गेट पुलिस के अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया था।
इस घटना के कारण चुनाव आयोग द्वारा एस रंगप्पा, विशेष आयुक्त, बीबीएमपी प्रशासन, और के श्रीनिवास, बेंगलुरु शहरी डीसी को भी निलंबित कर दिया गया था।
चुनाव आयोग की मतदाता सूची में संशोधन की समय सीमा 24 दिसंबर है
भारत निर्वाचन आयोग के सचिवालय ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण के संबंध में शिवाजीनगर, चिकपेट और महादेवपुरा से संबंधित दावों और आपत्तियों को दर्ज करने की अंतिम तिथि 24 दिसंबर तक बढ़ा दी है। चुनाव आयोग ने राज्य चुनाव आयोग को यह भी कहा कि वह निर्धारित दिशा-निर्देशों और प्रोटोकॉल के अनुसार घर-घर जाकर सर्वेक्षण पूरा करे।
आयोग ने राज्य चुनाव आयोग को प्रक्रिया में तेजी लाने का भी निर्देश दिया क्योंकि 9 नवंबर से 1 दिसंबर तक 28 विधानसभा क्षेत्रों के लिए केवल 23 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। आयोग ने इस मुद्दे का आकलन करने के लिए गुरुवार को राज्य चुनाव आयोग और जिला चुनाव अधिकारियों के साथ बैठक की।
