विजयेंद्र का वार: किसानों पर भारी पड़ रही रियल एस्टेट नीति
बेंगलुरु: कर्नाटक में किसानों के मुद्दे को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने बुधवार को राज्य की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सरकार किसानों के हितों की अनदेखी कर रियल एस्टेट परियोजनाओं को प्राथमिकता दे रही है।
पत्रकारों से बातचीत के दौरान विजयेंद्र ने कहा कि राज्य सरकार को किसानों की समस्याओं के समाधान पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन इसके बजाय बड़े प्रोजेक्ट्स को तेजी से मंजूरी दी जा रही है। उन्होंने विशेष रूप से तुंगभद्रा कमांड एरिया के किसानों की समस्याओं और प्रस्तावित बिदादी टाउनशिप परियोजना का जिक्र करते हुए सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए।
तुंगभद्रा क्षेत्र के किसानों के नुकसान का उठाया मुद्दा
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि तुंगभद्रा कमांड एरिया के किसान क्रेस्ट गेट्स की मरम्मत में हुई देरी के कारण दूसरी फसल नहीं उगा पाए। उन्होंने आरोप लगाया कि इस लापरवाही से किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा।
विजयेंद्र के अनुसार, किसानों की आजीविका खेती पर निर्भर है और समय पर सिंचाई सुविधा नहीं मिलने से उनकी पूरी फसल प्रभावित हो सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसे मामलों में तेजी से कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि किसानों को नुकसान से बचाया जा सके।
उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों की समस्याओं के समाधान में सरकार की गति धीमी रही, जबकि अन्य परियोजनाओं को लेकर फैसले तेजी से लिए जा रहे हैं।
बिदादी टाउनशिप परियोजना पर उठाए सवाल
विजयेंद्र ने उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के नेतृत्व में प्रस्तावित बिदादी टाउनशिप परियोजना को लेकर भी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उपजाऊ कृषि भूमि पर टाउनशिप बनाने का फैसला जल्दबाजी में लिया गया।
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने रियल एस्टेट परियोजना के लिए तेजी दिखाई, लेकिन किसानों से जुड़े मुद्दों पर उतनी तत्परता नहीं दिखाई। विजयेंद्र ने कहा कि इससे सरकार की प्राथमिकताएं स्पष्ट होती हैं।
बिदादी टाउनशिप परियोजना को लेकर पहले से ही स्थानीय किसानों में चिंता और विरोध देखने को मिल रहा है। किसानों को आशंका है कि जमीन अधिग्रहण से उनकी खेती और आजीविका प्रभावित हो सकती है।
सरकार से किसानों के हित में कदम उठाने की मांग
बीजेपी नेता ने राज्य सरकार से मांग की कि वह किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करे। उन्होंने कहा कि सिंचाई, फसल सुरक्षा और कृषि से जुड़े मुद्दों पर सरकार को गंभीरता दिखानी चाहिए।
उन्होंने कहा कि किसानों की जमीन और उनकी आजीविका से जुड़े फैसले लेते समय सरकार को उनकी सहमति और हितों का ध्यान रखना चाहिए। विजयेंद्र ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार विकास के नाम पर किसानों की चिंताओं को नजरअंदाज कर रही है।
कांग्रेस सरकार पर लगातार हमलावर है बीजेपी
कर्नाटक में बीजेपी लगातार कांग्रेस सरकार की नीतियों को लेकर सवाल उठाती रही है। विपक्षी दल का कहना है कि सरकार को किसानों, युवाओं और आम लोगों से जुड़े मुद्दों पर अधिक ध्यान देना चाहिए।
वहीं, कांग्रेस सरकार की ओर से विकास परियोजनाओं को राज्य के आर्थिक विकास और रोजगार के अवसरों से जोड़कर देखा जाता है। सरकार का तर्क रहा है कि बड़े प्रोजेक्ट्स से बुनियादी ढांचे का विस्तार होगा और राज्य में निवेश बढ़ेगा।
बिदादी परियोजना पर सरकार ने दिया था समीक्षा का संकेत
बिदादी टाउनशिप परियोजना को लेकर बढ़ते विवाद के बीच उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने हाल ही में परियोजना की समीक्षा के लिए एक कमेटी बनाने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि किसानों की जमीन जबरन नहीं ली जाएगी और सभी पहलुओं की जांच के बाद ही आगे निर्णय लिया जाएगा।
उन्होंने यह भी कहा था कि जो लोग अपनी इच्छा से जमीन देना चाहते हैं, केवल उन्हीं की जमीन लेने पर विचार किया जाएगा। सरकार ने किसानों के हितों को ध्यान में रखने का आश्वासन दिया है।
राजनीतिक बहस तेज
किसानों और भूमि अधिग्रहण से जुड़े मुद्दों को लेकर कर्नाटक में राजनीतिक बहस तेज हो गई है। बीजेपी जहां सरकार पर किसान विरोधी नीतियां अपनाने का आरोप लगा रही है, वहीं कांग्रेस विकास परियोजनाओं को राज्य के भविष्य के लिए जरूरी बता रही है।
फिलहाल बिदादी टाउनशिप और तुंगभद्रा क्षेत्र के किसानों से जुड़े मुद्दे राजनीतिक चर्चा के केंद्र में हैं। आने वाले दिनों में इस मामले पर सरकार और विपक्ष के बीच बयानबाजी और तेज होने की संभावना है।
