
Karnataka कर्नाटक : राज्य भवन निर्माण श्रमिक संगठन समन्वय समिति ने 9 तारीख को राज्यव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है, जिसमें मांग की गई है कि श्रमिक कल्याण बोर्ड के फंड का इस्तेमाल आवासीय विद्यालयों के निर्माण जैसे अन्य उद्देश्यों के लिए न किया जाए और विभिन्न मांगों को पूरा किया जाए। शुक्रवार को यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए समिति के महासचिव के. महंतेश ने कहा, "मंत्रिमंडल ने बोर्ड के फंड का उपयोग करके ₹1,125 करोड़ की लागत से श्रमिकों के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय और ₹968 करोड़ की लागत से दो कौशल केंद्र स्थापित करने का फैसला किया है।
श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए निर्धारित बोर्ड के फंड का इस उद्देश्य के लिए उपयोग करना सही नहीं है। कौशल प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना को छोड़ दिया जाना चाहिए," उन्होंने मांग की। उन्होंने कहा, "हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार शिक्षा सहायता, मातृत्व भत्ता और अंतिम संस्कार सहायता प्रदान की जानी चाहिए। लंबित पेंशन आवेदनों का भुगतान किया जाना चाहिए। आवास निर्माण के लिए 5 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जानी चाहिए। बोर्ड को भ्रष्टाचार से मुक्त किया जाना चाहिए। निर्माण श्रमिक काम बंद कर हड़ताल पर जाएंगे और चिकित्सा सहायता में वृद्धि सहित विभिन्न मांगों को पूरा करने की मांग करेंगे।"





