वन भूमि का गैर-वनीय उद्देश्यों के लिए उपयोग: राज्य सरकार द्वारा SIT गठित
Karnataka कर्नाटक : राज्य सरकार ने राजस्व विभाग के अधीन किसी भी वन भूमि को किसी निजी व्यक्ति या संस्था को गैर-वनीय उद्देश्यों के लिए आवंटित तो नहीं किया गया है, इसकी जाँच के लिए विशेष जाँच दल (एसआईटी) गठित करने का प्रस्ताव रखा है।
जानकारी के अनुसार, सभी जिलों और राज्यों में विशेष जाँच दल (एसआईटी) गठित किए जा रहे हैं और जाँच दल को छह महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट और सिफ़ारिशें सरकार को सौंपने का काम सौंपा जाएगा।
ज़िला एसआईटी में ज़िला उपायुक्त, क्षेत्राधिकारी वन्यजीव एवं क्षेत्रीय उप वन संरक्षक और भूमि अभिलेख उप निदेशक शामिल होंगे।
राज्य एसआईटी में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग के प्रधान सचिव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन बल प्रमुख, मूल्यांकन, कार्ययोजना, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण तथा जलवायु परिवर्तन विभागों के प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्ययोजना के अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक और सर्वेक्षण एवं भूमि अभिलेख आयुक्त शामिल होंगे।
सरकार ने 15 सितंबर को टीएन गोधावर्मन तिरुमुलपाद बनाम भारत संघ और अन्य के बीच रिट याचिका (सिविल) संख्या 202/1995 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों के बाद एसआईटी गठित करने का आदेश जारी किया।
