शहरी विकास मंत्री ने टैक्स डिफॉल्टरों और बिलबोर्ड मालिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश दिये

बेलगावी: कर्नाटक के शहरी विकास और योजना मंत्री, भैरती सुरेश ने सरकारी निर्देशों के अनुसार, संपत्ति और जल करों की गैर-वसूली के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को जवाबदेह ठहराने और निलंबित करने के लिए उपायुक्तों को सख्त आदेश जारी किए हैं। मंत्री सुरेश ने निर्धारित कर एकत्र करने के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि ऐसा न करने पर सरकार पर बोझ पड़ता है।

बेलगावी में अधिकारियों के साथ बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए मंत्री सुरेश ने बताया कि करों का संग्रह न होना सरकार के लिए आर्थिक रूप से हानिकारक है। प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और प्रशासनिक बोझ को कम करने के लिए, सरकार अब वार्षिक नवीनीकरण प्रक्रिया के विपरीत, पांच साल के लिए दुकान लाइसेंस दे रही है। यह परिवर्तन व्यापारियों को पांच साल के लाइसेंस के लिए एक ही भुगतान करने में सक्षम बनाता है, जिससे व्यापारियों और सरकार दोनों को लाभ होता है।

राज्य भर के विभिन्न शहरों और कस्बों में बिलबोर्ड मालिकों द्वारा अवैतनिक शुल्क के मुद्दे के जवाब में, मंत्री सुरेश ने स्थानीय निकायों के उपायुक्तों को अनधिकृत होर्डिंग हटाने का निर्देश दिया। उन्होंने बेलगावी में रानी चन्नम्मा सर्कल जैसे क्षेत्रों के विरासत मूल्य को संरक्षित करने की आवश्यकता पर बल दिया और विरासत स्थलों में बाधा डालने वाले किसी भी अनधिकृत विज्ञापन को हटाने की कसम खाई, बशर्ते कि ऐसी कार्रवाई को रोकने वाला कोई अदालती आदेश न हो।

कांग्रेस विधायक राजू कागे के आरोपों के बारे में कि गारंटी योजनाओं के कारण विकास कार्यों को धन नहीं मिल रहा है, मंत्री सुरेश ने कहा कि विकास निर्बाध रूप से जारी है, सरकार राज्य भर में विभिन्न परियोजनाओं के लिए पर्याप्त धन आवंटित कर रही है। मंत्री ने बेंगलुरु के विकास मॉडल का अनुसरण करने के लिए राज्य के अन्य शहरों की आवश्यकता पर भी टिप्पणी की। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए, भूमि हस्तांतरण नियमों में बदलावों को संबोधित करने के लिए पर्यटन मंत्री एचके पाटिल, शहरी प्रशासन मंत्री रहीम खान, राजस्व कृष्ण भैरेगौड़ा और वन मंत्री भीमन्ना खंड्रे सहित पांच मंत्रियों की एक कैबिनेट उप-समिति का गठन किया गया है। इन प्रस्तावित बदलावों पर अगली कैबिनेट बैठक में चर्चा होगी.

मंत्री ने हाल ही में चित्रदुर्ग में दूषित पानी के सेवन से हुई मौतों पर चिंता व्यक्त की और अधिकारियों को सीवेज पानी की आपूर्ति को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों से इसी तरह की घटनाओं से बचने के लिए, खासकर गर्मी के महीनों के दौरान अधिक सतर्कता बरतने का आग्रह किया।