राज्य भर में बी खाता संपत्तियों को ए खाता का दर्जा: Cabinet में महत्वपूर्ण निर्णय
Karnataka कर्नाटक: राजधानी बेंगलुरु के बाद अब राज्य सरकार ने पूरे राज्य के प्रॉपर्टी मालिकों को अच्छी खबर दी है। गुरुवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में शहरी लोकल बॉडीज़ के अधिकार क्षेत्र में आने वाले B खाते को भी A खाता की मान्यता देने का फैसला किया गया।
आज मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की लीडरशिप में हुई कैबिनेट मीटिंग के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री एच.के. पाटिल ने कहा कि कैबिनेट ने राज्य के नगर निगमों और नगर परिषदों के अधिकार क्षेत्र में आने वाली अवैध बस्तियों में मौजूद B-खाता प्रॉपर्टीज़ को A-खाता देने को मंज़ूरी दे दी है।
कानून और संसदीय मामलों के मंत्री एच.के. पाटिल ने कहा कि ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी के मॉडल पर नियम बनाए जाएंगे और पूरे राज्य में B खाता प्रॉपर्टीज़ को A खाता दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने राज्य की शहरी लोकल बॉडीज़ के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 'B-खाता' प्लॉट/बिल्डिंग/अपार्टमेंट/फ्लैट को, जो बिना किसी सक्षम अथॉरिटी की मंज़ूरी के बनाए गए लेआउट में हैं, "A-खाता" देने को मंज़ूरी दे दी है।
GBA मॉडल पर नियम बनाने और A खाता जारी करने का फैसला लिया गया है। मंत्री ने कहा कि इससे बेंगलुरु को छोड़कर राज्य के सभी जिलों में नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों, नगर पालिकाओं और नगर निगमों के अधिकार क्षेत्र में आने वाली B खाता प्रॉपर्टी को A खाता प्रॉपर्टी में बदलने का मौका मिलेगा।
जुर्माने की रकम अभी तय नहीं की गई है। पहले से ही GBA लिमिट के अंदर प्रॉपर्टी की गाइडलाइन वैल्यू का 5 परसेंट जुर्माना लेकर A खाता लेने की इजाजत दी गई है। लेकिन 5 परसेंट जुर्माने पर एतराज था। इतना ही नहीं, ज्यादा एप्लीकेशन भी जमा नहीं हुई हैं। इसलिए सरकार के लेवल पर 5 परसेंट जुर्माना कम करने पर चर्चा हो रही है।
